Maharashtra Forest Land Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra Forest Land : महाराष्ट्रातील 63 लाख हेक्टर झुडपी जंगलांच्या वाटपात गैरप्रकार; माजी उपवनसंरक्षकाची थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह CJI यांच्याकडे तक्रार

Retired forest officer seeks probe into alleged illegal forest land allocation in Maharashtra : सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक हेमंत छाजेड यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय वनमंत्र्यांना निवेदन पाठवत झुडपी जंगल व वनजमिनींच्या कथित बेकायदेशीर वाटपाची चौकशी मागणी केली आहे.

Pradeep Pendhare

Maharashtra Forest Land : महाराष्ट्रातील झुडपी जंगल आणि वनजमिनींच्या कथित बेकायदेशीर वाटपाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक हेमंत छाजेड यांनी 24 जुलै 2026 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय वनमंत्र्यांना निवेदन पाठवून संबंधित प्रकरणात कारवाईची मागणी केली आहे.

हेमंत छाजेड यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, 12 डिसेंबर 1996 नंतर राज्यातील (Maharashtra) झुडपी जंगल आणि वन क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे वाटप करण्यात आले. त्यांच्या दाव्यानुसार, हे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर लागू झालेल्या वनसंरक्षणाच्या नियमांच्या विरोधात झाले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वनजमिनींचा गैरवापर झाला.

निवेदनात असा दावाही करण्यात आला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Court) 15 मे 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयात अशा प्रकरणांबाबत कठोर भूमिका घेत संबंधित जमिनींच्या वापराबाबत वसुली आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. छाजेड यांनी या निर्णयाचा संदर्भ देत राज्यातील संबंधित प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर शिस्तभंग आणि अन्य कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

त्यांच्या मते, 12 डिसेंबर 1996 नंतर वनजमिनींच्या संरक्षणासाठी कडक नियम लागू झाले होते. मात्र महसूल आणि वन विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे झुडपी जंगलांच्या जमिनींचे वाटप झाल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनात केला आहे.

छाजेड यांनी दावा केला आहे की, महाराष्ट्रात सुमारे 63 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक झुडपी जंगल आणि वनजमिनींच्या वाटपासंदर्भातील प्रकरणांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत संबंधित जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

तक्रारीमागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार

हेमंत छाजेड यांनी तक्रार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 मे 2025च्या निकालाचा आधार घेतला आहे. झुडपी जंगल आणि राखीव संरक्षित वनजमिनींच्या बेकायदेशीर वाटपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मे 2025चा निर्णयानुसार, 63 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनींचे वाटप बेकायदेशीर ठरवून प्रतिहेक्टर 10 कोटी रुपये किंवा बाजारभावाने वसुलीचे आदेश दिले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT