Maharashtra Government : महाराष्ट्रात अतिक्रमणातील राहती घरे नियमित : लाखो गरीब अन् गरजू कुटुंबांना राज्य सरकारचा दिलासा

Maharashtra Government : मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हा वगळता राज्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २०११ पर्यंत झालेली केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे या निर्णयानुसार नियमित करण्यात येणार आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही, याची दक्षता संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. या आदेशानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. तर त्यापेक्षा अधिक असलेल्या क्षेत्रासाठी सध्याच्या बाजारमुल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाणार आहे.

नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा किंवा रुग्णालयासाठी आरक्षित जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. मात्र अशा अतिक्रमित कुटुंबांना ''प्रधानमंत्री आवास योजने''तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याने वेगवेगळ्या शासन मान्यतेची गरज लागणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील.जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती असून, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

याबाबत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सर्वांसाठी घरे'' हे धोरण आणि ''विकसित महाराष्ट्र २०४७'' चे उद्दिष्ट असून राज्यातील एकही गरजू कुटुंब घराशिवाय राहू नये, ही भूमिका असल्याने, एक जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. दर तीन महिन्याने या संदर्भातील आढावा घेतला जाणार आहे.

या धोरणातील तरतुदी :

• जमीन पती -पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून दिली जाईल.

• ग्रामीण तसेच शहरी भागात कमाल १५०० चौरस फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित

• ५०० चौरस फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित

• घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास, बाजारमुल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारणार.

• जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौरस फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्क आकारले जाणार

• एक जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य

• गेल्या एक वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक