Government schools : सरकारी शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी खर्चाचा आकडा धक्कादायक; दुसरीकडे RTE अंतर्गत प्रतिपूर्तीसाठी 2500 कोटी रुपये प्रलंबित

Maharashtra Education News : राज्यातील सरकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसह अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. याबाबत सरकारकडूनही चिंता व्यक्त केली जाते. गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा सरकार करते. या शाळांवर सरकारकडून मोठा खर्चही केला जातो. सरकारी शाळेत एका विद्यार्थ्यामागे तब्बल ९७ हजार रुपये खर्च करते. इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक खाजगी शाळांचे शुल्कही एवढे नसते.

शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत याअनुषंगाने उपस्थित प्रस्तावावर चर्चेला उत्तर देताना माहिती दिली. भुसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत एक लाखांहून अधिक शाळा, सात लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक असून २ कोटी १० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शालेय शिक्षण विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८८ हजार ४९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी सुमारे ९७ हजार रुपये खर्च होत असून, अनुदानित शाळांमध्ये हा खर्च ३८ ते ४० हजार रुपये असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्तीसाठी अडीच हजार कोटी रुपये प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यांच्या शिक्षणशुल्काची प्रतिपुर्ती सरकारकडून केली जाते.

दरम्यान, इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये एका विद्यार्थ्यासाठीचे शुल्क ५० हजार ते दीड लाखापर्यंत असते. सरकारही तब्बल ९७ हजार रुपये खर्च करते. मात्र, त्यानंतरही सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता, सुविधांबाबत अनेक तक्रारी असतात. त्यामुळे एवढा खर्च करूनही शाळांचा दर्जा का सुधारत नाही, याबाबत आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात असल्याची माहिती भुसे यांनी विधिमंडळात दिली. राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.