राज्यातील १४२३७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपत असून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
१७ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुका होण्याबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
Mumbai News : नुकताच राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. तर काहींच्या निवडणुका आरक्षण मुद्यावरून पुढे ढकलल्या आहेत. त्या कधी होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. अशातच आता राज्यातील 14237 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे किंवा संपणार आहे. अशा ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका न घेता प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. पण आता या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यामुळे राज्यातील 14237 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील 14237 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ हा जानेवारी 2026 पासून डिसेंबर 2026 पर्यंतच्या काळात संपणार आहे. आधीच राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या आरक्षण मुद्यावरून पुढे ढकलल्या आहेत. त्या न्यायालयाचा आदेश होताच घेतल्या जातील. यातच आता कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका घ्याव्या लागणार असल्याने राज्य सरकारने २३ जानेवारी २०२६ रोजी परिपत्रक काढत ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका न घेता प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
या आदेशाविरोधात अरविंद दळवी आणि अन्य काही नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागताना सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील लोकशाहीसाठी घातक असल्याचा दावा करत निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मूलभूत एकक असून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच तिचा कारभार चालवला गेला पाहिजे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
दरम्यान याचिकेवर न्या.अनिल किलोर आणि न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठा समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत करू नये, असे आदेश देत राज्य शासनाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
तसेच यावेळी, या आदेशामागील कारणांमुळे गैरसमज निर्माण झाला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा आवश्यक असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच राज्य शासनाला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले असून याचिकेवर पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
1. किती ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे?
राज्यातील १४२३७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान संपत आहे.
2. राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
निवडणुका न घेता प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता.
3. न्यायालयाने काय आदेश दिला?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
4. पुढील सुनावणी कधी आहे?
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
5. निवडणुका होण्याची शक्यता आहे का?
स्थगितीमुळे निवडणुका होण्याची शक्यता वाढली असून अंतिम निर्णय सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.