Panchayat Samiti elections Maharashtra 2026: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुन्हा लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आता या निवडणुका थेट 2027 मध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संपूर्ण गणित बदलण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मुदत संपलेल्या 20 जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. या निवडणुका यंदाच्या डिसेंबरमध्ये किंवा जानेवारी 2027 पूर्वी होण्याची शक्यता सध्या कमी दिसत आहे. त्यातच राज्यातील 105 नगरपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी 2027 मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच कालावधीत घेण्याचा पर्याय राज्य निवडणूक आयोगासमोर येऊ शकतो.
सध्या राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची म्हणजेच SIR प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी 27 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होण्याची माहिती आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना राज्यांना दिल्याचे सांगितले जात आहे.
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीनिहाय मतदार याद्यांची प्रभागनिहाय विभागणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवून आवश्यक दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे हे काम नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
SIR प्रक्रिया, मतदार याद्यांचे विभाजन आणि त्यानंतरची प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका डिसेंबर 2026 किंवा जानेवारी 2027 मध्ये घेणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
दुसरीकडे, 105 नगरपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी 2027 मध्ये संपत असल्याने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळपास एकाच कालावधीत घेण्याची शक्यता चर्चेत आहे. दरम्यान, 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 20 जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या निकालावरही अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रिया, न्यायालयीन निर्णय आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतरच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.