Maharashtra Political Live Update : केंद्र सरकारकडून क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात

खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटीमध्ये कपात केली आहे. विशेष म्हणजे, या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळावा, यासाठी खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांची MRP कमी करावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाने दिले आहेत. सरकारच्या निर्णयानुसार, क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलवरील बेसिक कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांवरून थेट शून्यावर आणण्यात आली आहे. तर रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील शुल्क 32.5 टक्क्यांवरून 22.5 टक्के करण्यात आले आहे.

गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पिंपरी-चिंचवडमधील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या (YCM) आवारात ढोल-ताशा वाजवल्याप्रकरणी १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रुग्णालय प्रशासनाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्याचवेळी पोलिसांनीही कारवाई करत दोन महिला डॉक्टरांसह सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

नाशिक विभागाची कृषी आढावा बैठक कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनण्याचे आमदार विवेक कोल्हे यांनी यावेळी मांडले. सध्या परिसरात सलग सुमारे ४० दिवसांचा पावसाचा खंड पडला असून, त्यामुळे पिकांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे विवेक कोल्हे यांनी निदर्शनास आणून दिले. पावसाचा दिवस निश्चित करण्यासाठी सध्या असलेल्या २.५ मिलिमीटर पावसाच्या निकषाऐवजी ५ मिलिमीटरचा निकष लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यावर्षी पावसाने ओढ दिल्याने तसेच पावसाची अनियमितता राहिल्यामुळे काही भागांमध्ये शेतीपिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पावसातील मोठा खंड आणि त्यानंतर जाणवलेली तीव्र उष्णता यामुळे भातपिकासह अन्य पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला असून, विहिरींच्या पाणीपातळीतही घट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी आज मालवण तालुक्यातील पोइप तसेच देवगड तालुक्यातील पोयरे, नारिंग्रे या गावांना भेट देऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली.

गडचिरोलीमधील चामोर्शी येथील कारमेल अकादमी स्कूलमध्ये मधमाशांच्या हल्ल्यात 19 विद्यार्थी आणि 2 शिक्षक, असे 21 जण जखमी झाले. विद्यार्थी शाळेत पोहचताच अचानक हल्ला झाला. त्यामुळे शाळा परिसरात एकच धावपळ, गोंधळ उडाला. या जखमींवर चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.

ओडिशा सरकारने 2.45 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या 27 औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमधून 50 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय मंजुरी प्राधिकरणाच्या (एचएलसीए) बैठकीत या प्रकल्पांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

छत्तीसगडच्या धामतरी येथील चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी प्रवेश केवळ ख्रिश्चनांना असून, इतर धर्मीयांनी स्वेच्छेने प्रवेश केल्यास त्यासाठी ते स्वतः जबाबदार असतील, असे फलक छत्तीसगडमधील धामतरी शहरातील आठ चर्चच्या बाहेर लावण्यात आले आहेत. अलीकडे जिल्ह्यात ख्रिस्ती धर्मीयांच्या प्रार्थनासभांमध्ये धर्मांतर केल्याच्या आरोपांवरून तसेच धर्मांतरित व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कारांबाबत निर्माण झालेल्या वादांवरून चर्चा सुरू असताना सुरक्षेच्या कारणामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. धामतरी जिल्हा ख्रिश्चन फोरमचे सरचिटणीस डॉ. डायमंड फिलस यांनी ही माहिती दिली.

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने सरकारी मान्यता असलेले 250 खासगी मदरसे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेतला आहे. यापैकी बहुतांश मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प किंवा नगण्य असून, पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. सध्या या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मोजक्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून त्यांना डिसेंबरपर्यंत वर्ग सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यानंतर हे मदरसे बंद करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आंध्र प्रदेश, केरळ, उत्तराखंड आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयांतील 12 अतिरिक्त न्यायाधीशांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत तसेच न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमने झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.

पक्षांतर करून सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अपात्र ठरविण्याच्या तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) आमदार दानम नागेंद्र यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हे प्रकरण ‘आया राम, गया राम’चे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

चहाच्या लागवडीसाठी वापरात नसलेल्या जमिनीचा वापर औद्योगिक आणि पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी करण्याच्या विचारात असल्याचे त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी सांगितले. राज्य सरकारने चहाच्या लागवडीसाठी एकूण 12 हजार 832 हेक्टर जमीन दिली होती. मात्र, सध्या त्यापैकी सुमारे सहा हजार हेक्टर जमिनीचाच वापर होत आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अशी जमीन उद्योग किंवा पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिक भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मतदारयादीतून सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे हटवून पक्षपाती निवडणुकीस प्रोत्साहन दिल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली फौजदारी खटला चालवावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी केली. मतदार यादीत फेरफार करून सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे हटविणे हे लोकशाहीविरोधी, घटनाविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी फौजदारी कृत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.

खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती, अमेरिकन रोख्यांच्या परताव्यातील तेजी आणि सततच्या भू-राजकीय अनिश्चिततेचे वातावरणामुळे साडेतीन महिन्यांत नीचांकी पातळीवर बंद झाला. विमा वितरण विषयक प्रस्तावित नवीन नियमावलीमुळे विमा, वित्तीय सेवा, धातू आणि तेल कंपन्यांच्या समभागांत जोरदार विक्रीचा ही परिणाम झाला.