Pune News: राज्य सरकारच्या ग्राम विकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि सुधारित निर्णय घेतला आहे. या नव्या आदेशानुसार, आता शाळांच्या दीर्घ सुटीच्या कालावधीमध्ये कार्यालयात कामकाज सांभाळणाऱ्या पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १५ दिवसांची अर्जित रजा देण्यास अधिकृत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी ६ डिसेंबर २०२२ रोजी काढण्यात आलेला जुना आदेश या नव्या निर्णयाद्वारे अधिक्रमीत (रद्द) करण्यात आला असून, या सुधारित निर्णयाचा लाभ १ जानेवारी २०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.
दीर्घ सुटीच्या काळात शैक्षणिक व प्रशासकीय कामे पार पाडावी लागत असली, तरी मुख्याध्यापकांच्या रजेच्या अधिकाराबाबत यापूर्वी संभ्रमाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाच्या जुन्या निर्णयाचा संदर्भ देत जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टीच्या काळातही 'कर्तव्यार्थ असणारे पद' म्हणून स्पष्टपणे घोषित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील तरतुदींना अनुसरून ही सुधारित नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
ही १५ दिवसांची अर्जित रजा मिळवण्यासाठी शासनाने काही स्पष्ट अटी व नियम लागू केले आहेत, ज्यांचे पालन करणे मुख्याध्यापकांना बंधनकारक असणार आहे:
किमान उपस्थितीचे बंधन: दीर्घ सुटीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी किमान ३० दिवस कार्यालयीन कामकाज पाहणे अपेक्षित आहे. जर उपस्थिती ३० दिवसांपेक्षा कमी असेल, तर त्याच प्रमाणानुसार रजा अनुज्ञेय ठरेल.
हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी: सुट्टीच्या कालावधीत ज्या दिवशी शालेय कार्यालयाचे कामकाज केले जाईल, त्या दिवशी मुख्याध्यापकाने हजेरी पत्रकात आवर्जून सही करणे आवश्यक आहे.
सक्ती नाही पण शिस्तीची अट: मुख्याध्यापकांना विनाकारण सुट्टीच्या दिवसांत शाळेत हजर राहण्याची सक्ती केली जाणार नाही आणि त्यापोटी वेतन कपातही केली जाणार नाही. मात्र, सुट्टीच्या काळात विनाकारण अनुपस्थित राहिल्यास रजा मंजूर होणार नाही.
शिस्तभंगाची कारवाई: शाळेची निकडीची व महत्त्वाची कामे वेळेत पूर्ण न केल्यास मुख्याध्यापकांना त्याबद्दल जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित गटशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी यामध्ये एक महत्त्वाची तांत्रिक बाजू स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रतिवर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली असली, तरी वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार या अर्जित रजेचे कोणत्याही परिस्थितीत रोखीकरण (Encashment) करता येणार नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.