Agriculture Scheme News: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी प्रशासनाने आता अन्य योजनांचा निधी वळविण्याचा सपाटा लावला आहे. अशा योजनेसाठी निधी वळविल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांवर परिणाम होत आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या निधीसाठी यापूर्वीही इतर योजनांचा निधी वळवला होता. आता पुन्हा एका योजनेसाठी मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजनांचा निधी वळविण्याचा घाट फडणवीस सरकार घालत असल्याची माहिती आहे. या निर्णयावर सामाजिक क्षेत्रातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
एका योजनेसाठी निधीची जुळवाजुळव करताना राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या एका महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी आता थेट अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचा निधी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा आर्थिक भार सोसण्यासाठीही अशाच प्रकारे SC आणि ST उपयोजनांच्या निधीचा वापर केला होता.
'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चा खर्च आता अंशतः अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) उपायोजनांच्या (Sub-plans) निधीतून भागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ कृषी विभागावर असलेला या योजनेचा आर्थिक ताण विभागला जाणार असल्याचे चित्र आहे.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून सरकारने या खर्चाचे नियोजन बदलले आहे. कृषी विभागाने या योजनेसाठी ४,७८७.४० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. उर्वरित रकमेपैकी ६९६.९० कोटी रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेतून आणि ५७५.७० कोटी रुपये अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून दिले जाणार आहे. याबाबतचे वृत्त 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिले आहे.
उपयोजनांच्या मूळ निधीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. २०२५-२६ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २२,५६८ कोटी रुपये होते, जे २०२६-२७ मध्ये २३,१५० कोटी रुपये करण्यात आले आहेत. आदिवासी उपयोजनेचा निधी २१,४९५ कोटींवरून २१,७२३ कोटी रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर योजनांना कोणताही फटका बसणार नाही, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
हा निधी सरसकट लोककल्याणकारी योजनांकडे वळवल्यामुळे दलित आणि आदिवासी वस्त्यांमधील मूलभूत सुविधा आणि शिक्षण-आरोग्यासाठी मिळणाऱ्या निधीत कपात होऊ शकते, अशी भीती आदिवासी हक्क कार्यकर्ते डॉ. संजय दाभाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
जून २०२३ मध्ये राज्य सरकारने 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजना सुरू केली.
या योजनेअंतर्गत ९० लाख शेतकऱ्यांना वर्षाला ठराविक हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये (प्रत्येक हप्त्याला २,००० रुपये) दिले जातात.
२०२४-२५ मध्ये या योजनेसाठी ४,०६३.७ कोटी रुपये खर्च झाले होते.
२०२५-२६ या वर्षात हा खर्च वाढून ६,०६० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.