मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील ( Manoj Jarange Patil ) दहा दिवसांपासून आंदोलन करत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात सरकारनं सगेयोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आगामी काळात भयंकर मोठं आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
जरांगे-पाटील म्हणाले, "विशेष अधिवेशनात सरकारनं सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी. ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी मराठ्यांनी आंदोलन उभं केलं आहे. सर्व मराठा आमदारांनी सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तो विषय विधिमंडळात लावून धरावा. तसेच, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण ( Maratha Reservation ) मिळण्यासाठी चर्चा करावी."
"मराठ्यांची मागणी एक आणि तुम्ही वेगळं देत असाल, तर तुम्ही मराठा विरोधी आहात, हे ग्राह्य धरलं जाईल. दोन-तीन लोकांच्या मतानुसार अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. सरकारनं दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा 100 ते 150 लोकांना होणार आहे. पण, करोडो मराठ्यांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी नाही, त्यांना सगेसोयऱ्याचा कायदा करू असं साडेतीन महिन्यांपूर्वी सांगितलं होतं. सरकारनं दिलेल्या इतका वेळ का लागत आहे?" असा सवाल जरांगे-पाटलांनी उपस्थित केला आहे.
"सगेसोयऱ्याचा अध्यादेशाची अंमलजावणी करावी. अन्यथा आागमी काळात भयंकर मोठं आंदोलन करण्यात येईल. यापूर्वी एसईबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यावेळी नोकरीसाठी मराठा तरूणांच्या निवडी झाल्या. मात्र, नियुक्त्या झाल्या नाहीत. या पोरांच्या हातात आता पेन हवा होता. पण, आज या पोरांच्या हातात आंदोलनाचं हत्यार आहे. वय सुद्धा निघून जात आहे. या पोरांचं वाटोळं झालं आहे. त्यामुळे सरकारला तीन लोक महत्वाचे की साडे पाच-सहा करोड लोक महत्वाचे आहे?" असा प्रश्नही जरांगे-पाटलांनी विचारला आहे.
"सरकारला ही शेवटची संधी आहे. सरकारनं अधिवेशनात सगेसोयऱ्याचा मुद्दा घेतला नाही तर पश्चाताप शब्दाची व्याख्या बदलावी लागेल," असा इशाराही जरांगे-पाटलांनी दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.