Caste Verification Committee Maharashtra : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले असून, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जात पडताळणी समित्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
दरम्यान, या मागणीवरून मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे यांनी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
जात पडताळणी समित्यांबाबत मंत्री विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यावर आक्षेप घेत, त्यांचा सल्ला घटनाबाह्य असल्याचा दावा डॉ. लाखे यांनी केला. तसेच विखे पाटील यांना मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याबरोबरच मंत्रिमंडळातूनही काढून टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्याशी चर्चा करताना जात पडताळणी समित्या अन्य राज्यांमध्ये अस्तित्वात नसल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितल्याचा दावा डॉ. लाखे यांनी केला. देशभरात जात पडताळणी समित्या अस्तित्वात नसून त्या केवळ महाराष्ट्रात आहेत आणि त्यांची आवश्यकता नसल्याने त्या बरखास्त कराव्यात, असा सल्ला विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांना दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, अशा प्रकारचे विधान करून मंत्री विखे पाटील यांनी जात पडताळणी समित्यांच्या वैधानिक अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असल्याची टीका डॉ. लाखे यांनी केली. त्यांच्या मते, जात आणि जमातीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांमध्ये कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
जात पडताळणी समित्यांच्या वैधानिक व्यवस्थेचा संदर्भ देताना डॉ. लाखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास’ या ऐतिहासिक प्रकरणाचा दाखला दिला. जात आणि जमातीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी छाननी समित्यांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिल्याचे डॉ. लाखे यांनी सांगितले. बनावट जात प्रमाणपत्रांना आळा घालणे आणि आरक्षणाचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे, हा या यंत्रणेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जात पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकते, असा इशाराही डॉ. लाखे यांनी दिला. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या नव्या मागणीमुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात आता जात पडताळणी समित्यांचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविरोधातील आपल्या भूमिकेत डॉ. संजय लाखे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विखे पाटील यांना मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवावे, तसेच मंत्रिमंडळातूनही त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणात विखे पाटील यांनी नेमकी कोणती भूमिका मांडली आणि जात पडताळणी समित्यांबाबत त्यांचे अधिकृत म्हणणे काय आहे, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.