Maharashtra News : मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीला 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीमार्फत सादर केला जाणारा आरक्षणाबाबतचा अहवाल आता विधानसभा निवडणुकांनंतरच सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे.
या समितीला मुदतवाढ मिळाल्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा देणारे मराठा नेते मनोज जरांगे यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. तिसऱ्यांदा ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये आंदोलन सुरु आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असताना मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
यापूर्वीही अनेकदा या समितीला सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यातच आता पुन्हा थेट 5 महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे की नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या विषयी या समितीकडून थेट विधानसभा निवडणुकीनंतरच अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
मराठा (Maratha) समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची आहे.
याचा अभ्यास करून राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्यासाठी न्या. शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य सरकार सगेसोयरे बाबत कोणताही ठोस निर्णय घेत नसल्याने जरांगे पाटील हे पुन्हा आंदोलनाला बसले होते. मात्र गेल्या आठवड्यात त्यांनी आपले आंदोलन स्थगित करून विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.
येणाऱ्या 13 ऑगस्टला जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकार मराठा आरक्षण व सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांना होती. मात्र, या दोन्ही मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या समितीला आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने शिंदे समितीची स्थापन केली होती. राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम शिंदे समितीकडून सध्या सुरू आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.