Maratha Reservation News : मराठा समाजाला राज्य सरकारने 10 टक्के आरक्षण दिले. मात्र, या आरक्षणाला न्यायालया आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी देखील सुरू आहे. मात्र, 2023 मध्ये मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणातून एमपीएससीमध्ये भरती झाली होती.
मुंबई सुप्रीम कोर्टाने या भरती प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के कोट्याबाबत अंतरिम आदेश दिला आहे. नवीन आरक्षण कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल का?, यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत 10 टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने 10 आरक्षण भरतीला तूर्त स्थगिती दिली असली तरी 2023 मध्ये या प्रक्रियेत आधीच निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पदांवर रुजू होण्यास परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात केलेल्या याचिकेमध्ये अंतिम निर्णय होईपर्यंत एमपीएससीमधून निवड झालेल्यांना रुजू होऊ देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. एमपीएससीने आणि राज्य सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला होणार आहे.
10 आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलंडली गेली आहे. त्याचा परिणाम खुला वर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर होत आहे. त्या १० टक्के जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड होऊ शकली असती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.