Maratha Reservation : उपसमितीची 50 मिनिटे बैठक... शेवटी विखे पाटलांनी जरांगे पाटलांकडेच मागितली मदत

Maratha Reservation : मागील 3 दिवसांपासून सुरु असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण थांबविण्यासाठी शासन पातळीवर वेगवाग प्रयत्न सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि नि. न्या. संदीप शिंदे हेही या बैठकीला उपस्थित होते. जवळपास 50 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांच्याकडेच मदत मागितली.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे आंदोलन नाट्यमय वळणावर येऊन पोहचले आहे. मागील 3 दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. उद्यापासून पाणीही पिणार नसल्याचे जरांगे यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी मुंबईत शासकीय पातळीवर वेगवान घडामोडी सुरु आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना मुंबईमध्ये बोलावून घेतले आहे. त्यानंतर संध्याकाळी विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची बैठक पार पडली.

विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत हैदराबाद आणि सातारा गॅझिटियर लागू करण्यासाठी, अंमलबजावणी करण्यासाठी काय करावे लागले याबद्दल चर्चा झाली. त्यात काय त्रुटी आहेत त्यावर चर्चा झाली. छाननी प्रचंड आहे त्यामुळे आम्हाला आणखी वेळ हवा आहे. मराठवाडा सोडला तर अन्य ठिकाणी लोकांची नावाने नोंद आहे. निझामाच्या संस्थांनात नंबर्स आहेत. त्या नंबर्सची छाननी करून प्रत्येक नावाची पडताळणी करावी लागेल.

यावर जिल्हा पातळीवर, तालुका पातळीवर, गाव पातळीवर छाननी करण्याकरिता काय करता येईल का? ज्यामुळे हे काम वेगात होईल, यावरही चर्चा झाली. या सगळ्यावर महाधिवक्ता आणि न्या. शिंदे यांचे मार्गदर्शन घेतले. कोणत्याही शासनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिप्रेक्ष्यात टिकायला हवा हाच प्रयत्न आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आणि कुणबी या दाखल्यांबाबत काही निरीक्षण याच्या पुढे शासनाला जाता येत नाही. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या न्यायालयाच्या निर्णयाला ओव्हरहेड न करता कशा पुढे नेता येतील यासाठी आम्ही महाधिवक्ता आणि न्या. शिंदे यांच्याकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन घेत आहोत, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही ब्रिफिंग देत आहोत. त्यामुळे अभ्यासासाठी वेळ हवा आहे. माझी जरांगे पाटील यांनाही विनंती आहे की त्यांनी सहकार्य करावे. याबाबत त्यांच्याकडे काही विधिज्ञ असतील, कायदेशीर सल्ला देणारी मंडळी असतील तरीही सांगावे. आम्ही त्यांची महाधिवक्त्यांसोबत त्यांची बैठक घालून द्यायला तयार आहे. आम्ही कुठेही प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेला नाही. शेवटी हा प्रश्न सुटला पाहिजे, असे मतही विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.