Maratha youth entrepreneurship : मराठा तरूणांनो उद्योजक व्हा! फडणवीस सरकारकडून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला बुस्टर डोस

मराठा समाजातील तरुणांनी उद्योजकतेकडे वळावे, यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला मोठा आर्थिक बूस्टर दिला आहे. महामंडळासाठी तब्बल 750 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे. स्वयंरोजगार, लघुउद्योग आणि विविध व्यवसाय योजनांना चालना देण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांना स्वतःचा उद्योग उभारण्याची संधी निर्माण होणार आहे.

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने महामंडळासाठी 750 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली होती. त्यापैकी काही निधी आधीच वर्ग करण्यात आला होता. आता आणखी 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग मिळणार आहे. हा निधी खर्च करताना वित्तीय नियम, शासनाच्या अटी आणि पारदर्शकता यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 29 ऑगस्ट 1998 रोजी करण्यात आली होती. या महामंडळामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मराठा तरुणांना रोजगार आणि उद्योगासाठी मदत दिली जाते. लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही वाढवून 8 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध मागण्यांसाठी 30 मे 2026 पासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अशा वातावरणात सरकारने महामंडळासाठी निधी जाहीर केल्याने मराठा समाजात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.