Marathi Language Rule for Taxi Drivers: CM फडणवीसांच्या एका निर्णयाने अख्खी शिवसेना बॅकफुटवर : एकनाथ शिंदेंना नाराज करून भाजपने 'भैय्या' व्होट बँक जपली?

Mumbai News : टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्याची सक्ती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या सीएम फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना बॅकफूटवर गेली आहे. यामुळे सेनेच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. निर्णय घेताना फडणवीसांनी या मंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही, अशी नाराजी आहे. भाजपने 'भैय्या' व्होट बँक जपण्यासाठी शिवसेनेला नाराज केले आहे. येत्या काळात उत्तरप्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'भैय्या' मंडळींना खूष करण्याच्या उद्देशाने अशाप्रकारचा निर्णय भाजपने घेतला असल्याचे समजते.

राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्याची सक्ती सहा महिन्यापूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. त्यांच्या या घोषणेनंतरच हिंदी भाषिकाकडून काही प्रमाणात त्यांना विरोध झाला होता. त्यानंतर सरनाईक यांनीच चार महिन्यांची मुदतवाढ देखील दिली होती. ही चार महिन्यांची मुदतवाढ संपल्याने त्यांनी मराठी भाषेची सक्ती केली होती. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.

सीएम फडणवीसांच्या या निर्णयामुळे महायुती सरकारमध्ये, विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील मंत्र्यांमध्ये नाराजी पसरल्याची समजते. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हा निर्णय घेताना विश्वासात घेतले नाही, अशी नाराजी शिंदेसेनेतील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. दुसरीकडे, या निर्णयानंतर मुंबईतील अमराठी रिक्षा चालकांनी जल्लोष साजरा केला. यावेळी फटाके फोडण्यात आले आणि भोजपुरी गाण्यांवर नृत्यही करण्यात आले. यावेळी भाजपचे झेंडेही या जल्लोषात झळकले.

रिक्षा चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दाखवल्याने आणि अल्पावधीत भाषा शिकणे शक्य नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतर एक वर्ष रिक्षा चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना येत्या वर्षभरात मराठी शिकता येणार आहे.

सीएम फडणवीस यांनी रिक्षा चालकांनी मराठी सक्ती करण्याच्या या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे हे करीत असताना त्यांनी महायुतीमधील मित्र पक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदें यांच्या शिवसेनेला नाराज केले आहे. शिंदेंना नाराज करताना भाजपने एकाच दगडात दोन पक्षी मारल्याची चर्चा रंगली आहे. यामाध्यमातून येत्या काळात दूर जाणारी 'भैय्या' व्होट बँक जपण्याची किमया साधली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी 1 वर्षाची मुदतवाढ दिल्यानंतर भैय्या रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांनी मराठी सक्तीच्या मोहिमेवर मीठ चोळले आहे. त्यांनी मुदतवाढ मिळवताच संतापजनक कृत्य परप्रांतीयांनी केले आहे. त्यांनी भाजपचे झेंडे फडकावत जल्लोष केला आहे. त्याप्रकारानंतर आक्रमक झालेल्या मनसेने देखील तिखट शब्दांत कानउघडणी केली आहे. फडणवीस यांनी निर्णय फिरवताच मनसे व ठाकरे सेनेच्या नेत्यांनी भाजपला टार्गेट केले आहे.

उत्तर प्रदेशात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्रात घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील निवडणुकावर होऊ नये यासाठी त्यांनी मराठी सक्ती करण्याच्या या निर्णयाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असल्याचे समजते. दुसरीकडे याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देखील मुदतवाढीबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे खुश झाले असण्याची शक्यता आहे.

भाजपने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व राज ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून चौफेर टीका केली जात आहे. मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय शिंदेंची शिवसेना घेऊ शकते ही जनमानसात झालेली प्रतिमा खोडून काढण्यासाठी भाजपनेच हा डाव रचला असल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयानंतर नागपूर दौऱ्यावर असलेल्या अमित ठाकरेंनी जोरदार टीका केली. आणखी दहा पंधरा वर्षे मराठी भाषा शिकण्याची मुदत द्या. आगामी काळात उत्तर प्रदेशात निवडणूक होणार आहे. हीच निवडणूक लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. फडणवीस यांनी त्यांच्या इतर सहकारी पक्षांना आणि सरकारमधील सहकाऱ्यांना ठासून सांगायला हवे होते की, मी तुमचा बॉस आहे आणि मी जे करीन तेच या मंत्रिमंडळात अंतिम असेल. मुख्यमंत्री हा सरकारचा नेता असतो. त्यामुळे तुम्ही कितीही दिल्लीमध्ये जाऊन फुगड्या घातल्या, तरीही मी इथे बॉस आहे आणि माझा निर्णय अंतिम राहील, हे त्यांनी काल रिक्षाचालकांच्या संदर्भातील निर्णयातून दाखवून दिले आहे.

मराठी भाषा सक्तीचे श्रेय ठाकरे सेना अथवा मनसेला मिळू नये, या उद्देशाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने हा डाव टाकला होता. मात्र, भाजपने हा निर्णय फिरवून एकनाथ शिंदे यांची चांगलीच कोंडी केली आहे. त्यामुळेच सर्वस्थरातूनच महायुती सरकारवर टीका केली जात आहे. फडणवीसांच्या या एका निर्णयाने अख्खी शिवसेना मात्र बॅकफुटवर गेली आहे.