Amit Deshmukh : 'सब का साथ सब का विकास' म्हणता, मग अल्पसंख्याक विभागाला निधी का नाही? अमित देशमुखांचा सरकारला सवाल!

Assembly Session 2026 : विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन विविध मुद्यांनी चांगलेच गाजते आहे. सरकारकडून विकास कामाचा दावा केला जात आहे, तर विरोधक या नुसत्या गप्पा असल्याचे सांगत टीका करत आहेत. लातूरचे काँग्रेस पक्षाचे आमदार अमित देशमुख यांनी अल्पसंख्याक विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत हेच का 'सब का साथ, सबका विकास' धोरण असा टोला महायुती सरकारला लगावला आहे.

'सबका साथ सबका विकास' अशा लोभस घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या राज्यातील महायुती सरकारकडून अल्पसंख्यांकांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. संख्येने अल्प असलेल्या समाजाला विकासाच्या महामार्गावर आणण्यासाठी मागील सरकारने स्वतंत्र अल्पसंख्यांक विभाग स्थापन केलेला असला तरी विद्यमान सरकारकडून त्यासाठी अत्यल्प निधीची तरतूद होत आहे. त्यामुळे मुख्य हेतू साध्य होताना दिसत नाही. या विभागासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी अमित देशमुख यांनी विधानसभेत केली.

अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने जरूर प्रधानमंत्री 15 कलमी योजनेची आखणी केली आहे. मात्र महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर योजनेच्या नियमित बैठकाच होत नाहीत, त्या बैठका नियमित घेऊन अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाला गती द्यावी, यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्यांक समाजाला शासकीय नोकरीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे का याचा शोध घेऊन त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे, असेही ते म्हणाले.

अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी अपेक्षित असलेली, उर्दूगृह, मुले आणि मुलींची स्वतंत्र वस्तीगृहे, आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मुले आणि मुलांची किमान एक निवासी शाळा, ही संकुले उभारली जावीत. सरकार यासंदर्भाने सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच अल्पसंख्यांक समाजाला ते अल्प आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी शासन अल्प तरतूद करणार नाही, या समाजाला ठराविक रेषेच्या वर आणण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी उत्तर देताना दिली.

वाढती महागाई लक्षात घेऊन अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक भत्त्यात वेळोवेळी वाढ केली जाईल, मागास, आदिवासी, ओबीसी, विद्यार्थ्यांसाठी ज्या पद्धतीने ठिकठिकाणी वस्तीगृहे उभारली जात आहेत त्याच धरतीवर अल्पसंख्याकांसाठीही वस्तीगृहे उभारली जातील. काही जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक विद्यार्थिनी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू केल्या आहेत, उर्वरित जिल्ह्यातही अशा निवासी शाळा सुरू करीन त्यासाठी पुरेशा अनुदानाची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासनही मंत्र्यांनी अमित देशमुख यांच्या मुद्यावर दिले.