तीस वर्ष रेंगाळलेला प्रश्न अमित शहांनी तीन महिन्यात सोडवला

नवी दिल्ली ः गेल्या तीन ते चार दशकांपासून सहकारी साखर कारखान्यांवर प्राप्तीकर विभागाच्या नोटीसेस येत होत्या. यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा दिल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह, सहकारमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.

साखर कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांना अधिक पेमेंट झाल्यास प्राप्तीकराच्या नोटीसेस त्यांना पाठवल्या जात होत्या. मात्र, आता तसे होणार नाही, कारण या संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय तीन महिन्यांपुर्वीच केंद्रात निर्माण झालेल्या सहकार खात्याचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांनी घेतला आहे. त्यानूसार आता साखर कारखान्यांना २०१६ नंतरच्या शेतकऱ्यांना केलेल्या अतिरिक्त देयकांवर आयकर भरावा लागणार नाही.

हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याबद्दल आणि लगेचच त्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केल्याबद्दल राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या निर्णयाबद्दल त्यांचा सत्कार देखील फडणवीस व त्यांच्यासोबतच्या शिष्टमंडळाने केला.

केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांची यावेळी उपस्थिती होती. या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकर्‍यांना अधिक दर दिल्याने कारखान्यांना नोटीसेस येत होत्या, सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केसेस प्रलंबित होत्या. गेल्या आठवड्यातच यासंदर्भात एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती.

शेतकऱ्यांना अतिरिक्त दर देताना सक्षम प्राधीकरणांच्या मान्यता घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, तरीही अनेक कारखान्यांना नोटीस आल्या होत्या. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मोदी सरकार किती गतिमान निर्णय घेते, याचा प्रत्यय पुन्हा आला आहे. अवघ्या आठवड्याभरात या संदर्भात अमित शहा यांनी निर्णय घेतला आणि आता २०१६ नंतरचे कर रद्द करण्यात आले आहेत.

त्यापूर्वीच्या कराबाबत निर्णय करण्यासाठी संसदेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, ती सुद्धा प्रक्रिया यथावकाश होईल. यातून शेतकर्‍यांचा सुद्धा मोठा फायदा होणार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.