Ashok Chavan News : काॅंग्रेसशासित तीन्ही राज्यात जुनी पेन्शन योजना ; आम्ही जे सांगतो ते करतोच..

Nanded : देशात ज्या ज्या राज्यांमध्ये काॅंग्रेसची (Congress) सत्ता आहे, तिथे आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. कारण आम्ही जाहीरनाम्यात लोकांना आश्वासन दिले होते, त्यामुळे ते पुर्ण केले. पण राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी तर सभागृहातच जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही हे स्पष्टच सांगितले. आता निवडणुका लागल्यावर मुख्यमंत्री म्हणतात आमचा अभ्यास सुरू आहे. एखादा निर्णय घ्यायचा म्हटलं की तो घ्यावाच लागतो.

आमचे सरकार असतांना पंतगराव कदमांनी कायम विनाअनुदानित मधून कायम शब्द हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर पाचशे कोटींचा बोजा पडला, पण आम्ही तो निर्णय घेतला आणि टप्याटप्याने शाळांना अनुदान मिळत गेले, असा दावा माजी मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केला. नांदेड येथे मराठवाडा (Marathwada) शिक्षक मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार विक्रम काळे यांच्या प्राचारार्थ आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते.

विक्रम काळे म्हणजे फिरतीवर असणारा मोबाईल आमदार असल्याचा उल्लेख देखील त्यांनी केला. अशोक चव्हाण म्हणाले, शिक्षकांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत, ते सोडवण्यासाठी चिकाटी, जिद्द असणारा आमदार, लोकप्रतिनिधी आवश्यक असतो. विधान परिषदेते बी.टी. देशमुख ज्या प्रमाणे शिक्षकांचे प्रश्न मांडायचे, सभागृहात संबंधित मंत्र्यांकडून आश्वासन मिळवायचे आणि ते सोडवायचे, त्या तोडीचे काम विक्रम काळे यांनी केले आहे. शिक्षक मतदारसंघ खूप मोठा आहे, ८ खासदरा आणि ४८आमदारांचा मिळून मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघ आहे.

या सगळ्या भागातील शिक्षकांचे प्रतिनिधत्व करायचे, त्यांचे प्रश्न सोडवायचे ही सोपी गोष्ट नाही. विक्रम काळे यांनी गेल्या तीन टर्ममध्ये ते साध्य केले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा त्यांना संधी दिली तर ते शिक्षकांचे इतर प्रश्नही निश्चित मार्गी लावतील. कायम विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द काढण्याचा जेव्हा २००८-१० मध्ये विषय आला. तेव्हा पतंगराव कदम हे शालेय शिक्षण मंत्री होते. एखादा निर्णय घ्यायचा म्हटंल की तडकाफडकी सभागृहात जाहीर करून मोकळे व्हायचे.कायम विनाअनुदानितचा विषय जेव्हा आला तेव्हा माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली.

कायम शब्द वगळला पाहिजे, तुम्ही निर्णय घ्या, असे मी सांगतिले आणि पंतगरावांनी सभागृहात त्याची घोषणा केली. त्यानंतर मी पंतगरावांना म्हणालो, तुमची ही घोषणा आपल्याला कितीमध्ये पडली हे माहीत आहे का? ते म्हणाले कितीमध्ये मी सांगितले पाचशे कोटी, तेव्हा त्यांनी डोक्याला हात लावला. पण आर्थिक बोजा पडणार म्हणून निर्णयच घ्यायचे नाही हे योग्य नाही. त्यामुळे कायम विनाअनुदानितमधून कायम शब्द काढला तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर ५०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडला, तरी त्यावेळी आम्ही तो निर्णय घेतल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.