Latur News : सरकार म्हणते शासन आपल्या दारी अन् भाजप आमदारच सरकार विरोधात!

Latur Politics : निलंग्याचे (जि. लातूर) पीकविम्याची अग्रीम रक्कम दिवाळीपूर्वी द्यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर नुकतीच केली होती. ही रक्कम न दिल्यास सरकारला जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही दिला होता. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले हते. त्यांच्या या इशाऱ्याचा काँग्रेसचे नेते अशोक पाटील निलंगेकर यांनी समाचार घेतला आहे.

एकीकडे शासन आपल्या दारी मोहीम राबवत आहे आणि त्यांचेच आमदार सरकारच्या विरोधात बोलत असतील तर शेतकऱ्यांनी त्याचा काय अर्थ घ्यायचा? सत्तेत असलेल्या आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा हा इशारा म्हणजे उलटा चोर कातवाल को डांटे, असा प्रकार असल्याचे अशोक पाटील निलंगेकर यांनी म्हटले आहे.

सत्ताधारी पक्षात असलेल्या आमदाराला असे बोलणे शोभत नाही. दिवाळीसारख्या महत्वाच्या सणातही शेतकरी, नागरिकांचे प्रश्न सोडवता येत नसतील आमदारांनी राजीनामा द्यावा, असे अशोक पाटील यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, की निलंग्याचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची मागणी केल्याचे कळाले आणि हे ऐकून नवल वाटले. आता खरे तर खरीप संपून रब्बीचा हंगाम सुरू असून सरकारने अग्रीम अनुदान रक्कम तर दिलीच नाही. अग्रीम रक्कम देण्याचे नियम आमदारांनी बारकाईने वाचले पाहिजेत. ही रक्कम २५ दिवसांच्या आत द्यावी लागते, असे ते पुढे म्हणाले.

निलंगा मतदारसंघातील अंबुलगा बु. मंडळात ६८.९६ टक्के, औराद शहाजानी ६८.२८ टक्के, कासार बालकुंदा ७२.१४ टक्के, कासारसिरसी ७३.४४ टक्के, निलंगा ७४.३३ टक्के, मदनसुरी ६६.६७ टक्के, पानचिंचोली ६६.७३ टक्के, निटूर ५७.८४ टक्के, भुतमुगळी ७०.६९ टक्के, हलगरा ६४.८९ टक्के, शिरुर-अनंतपाळ ५९.२६ टक्के, उजेड ६१.६१ टक्के, साकोळ ५७.७६ टक्के, वलांडी ६६.५९ टक्के, देवणी ६५.१९ टक्के, बोरोळ ७२.१७ टक्के नुकसान दाखवण्यात आले आहे. या नुकसानीच्या आकडेवारीनुसार विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. विमा कंपनीने सरकारच्या या आदेशाची दखल घेतली नाही. सध्या सोयाबीन हातचे गेले आहे. जे काही उरले-सुरले आहे ते काढणे म्हणजे उत्पन्नापेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यासारखे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या मतदारसंघातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दिवाळीसारखा मोठा सण सुद्धा साजरा करू शकत नाहीत. इकडे शासन म्हणते की, "शासन आपल्या दारी", दुसरीकडे त्याच सरकारच्या पक्षातील आमदार सरकारविरुद्ध बोलत आहेत. शेवटी सामान्य शेतकऱ्यांनी याचा काय अर्थ काढायचा? सत्तेमध्ये असलेल्या आमदारांना जर ही कामे करता येत नसतील तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि सत्तेमध्ये जर धमक असेल तर शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान द्यावे. सत्तेमध्ये असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना असली भाषा शोभत नाही, अशीही टीका अशोक पाटील निलंगेकर यांनी केली.

ऑगस्टमध्ये पिकांच्या नुकसान जोखमीचा अहवाल आल्यानंतर सरकारने पिकविमा कंपनीला नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के आगाऊ (अग्रीम) रक्कम तत्काळ अदा करण्याचे आदेश दिले होते. तशी अधिसूचना जारी करूनही पिकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम दिलेली नाही. ती रक्कम द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.