Aurangabad : न्यायालयाने फटकारले, उपमुख्यमंत्र्यांनी झापले ; सत्तारसाहेब जरा सबुरीने घ्या..

औरंगाबाद : राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे ग्रह सध्या फिरले आहेत. टीईटी घोटाळा, कृषी मंत्री झाल्यावर सरकारचे धोरणात्मक निर्णय परस्पर जाहीर करणे आणि आता आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग करून आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री असतांना दिलेल्या आदेशांना न्यायालयाकडून स्थगिती आणि तंबी अशा अनेक घटना घडामोडी सत्तार यांच्या बाबतीत घडत आहेत. तेव्हा (Abdul Sattar) सत्तारसाहेब जरा सबुरीने, असेच म्हणावे लागेल.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसुल राज्यमंत्री असतांना घेतलेल्या सत्तार यांच्या निर्णयाविरोधात (Aurangabad High Court)औरंगाबाद खंडपीठात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. (Marathwada) या प्रकरणी सत्तार यांना माफीनामा देखील लिहून द्यावा लागला होता. पण नावात सत्ता असल्याचा अभिमान असलेले सत्तार थांबतील तर नवलच.

एकदा न्यायालयासमोर नाचक्की झाल्यानंतर आता औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एका जमीन विक्री प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने पुन्हा एकदा सत्तार यांना दणका दिला आहे. वरुड काझी येथील सरपंच डॉ. दिलावर बेग या अर्जदाराच्या तक्रारीवरून दिलेले आदेश सत्तार यांच्या अंगलट आले आहेत.

तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अशा प्रकारे किती आदेश दिलेत याची माहिती बंद पाकीटात २६ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी हे आदेश दिले आहेत. एकाच व्यक्तीच्या तक्रारीवरून सत्तार यांनी वारंवार चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे न्यायालयाने या आदेशांना स्थगिती दिली आहे.

शहरातील जिन्सी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्वे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारा संदर्भातील हे प्रकरण आहे. सत्तार यांना खंडपीठाने फटकारण्याची ही दुसरी वेळ आहे. अब्दुल सत्तार हे महत्वाकांक्षी आणि धुर्त राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पण याच बरोबर उतावीळपणा हा त्यांच्याती गुण त्यांना अनेकदा अडचणीचा ठरत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री असतांना अनेकदा त्यांनी पक्षाच्या ध्येय धोरणांविरुद्ध भूमिका घेऊन पक्षाला अडचणीत आणले होते. त्यानंतर पक्षाच्या धोरणावर परवानगी शिवाय प्रसार माध्यमांशी बोलू नका अशी तंबी त्यांना वरिष्ठाकंडून देण्यात आली होती. राज्यातील सत्तांतरानंतर राज्यमंत्री असलेल्या सत्तारांना मंत्रीमंडळात बढती मिळाली आणि कृषी सारखे महत्वाचे खाते त्यांच्याकडे आले. त्यानंतर उत्साहाच्या भरात त्यांनी काही निर्णय घेतले, तर काही मंत्रीमंडळ बैठकीत विचाराधीन असलेल्या निर्णयांची थेट प्रसार माध्यमांमध्येच घोषणा करून टाकली.

पंतप्रधान किसान योजनेप्रमाणेच मुख्यमंत्री किसान योजना राबवण्याचा विचार शिंदे-फडणवीस सरकार करत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली, पण काही वेळातच या योजनेची घोषणा सत्तार यांनी प्रसार माध्यमांसमोर करून टाकली. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी तर व्यक्तच केली, पण कृषीमंत्री सत्तार यांना देखील जाब विचारला.

ऐन मंत्रीमंडळ विस्ताराच्यावेळी सत्तार यांचे नाव टीईटी घोटाळ्यात समोर आले, त्यामुळे त्यांना मंत्रीपद मिळणार नाही, असे मानले जात होते. पण या संकटावर मात करत सत्तारांनी कॅबिनेटमंत्री पद मिळवले. एवढेच नाही तर कृषी सारख्या महत्वाच्या खात्याची जबाबादीरीही मिळवली. पण हे सगळं सत्तार आपल्या अतिउत्साहीपणामुळे गमावून बसतात की काय? अशी भिती त्यांच्या समर्थकांना वाटू लागली आहे. तेव्हा सत्तारसाहेब जरा सबुरीने घ्या, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.