Aurangabad : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीविरोधात एमआयएम रस्त्यावर

Aimim : विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या आणि आस्थापनेत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर पिळवणूक केली जाते. ही आर्थिक पिळवणुक थांबविण्यासाठी, कामगार कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारचे लाभ व हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच कामगार कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी व्हावी, याकरिता खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांच्या नेतृत्वाखाली ६ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी ३ वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

कामगारांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या सर्व संघटना, कामगार नेते व ज्या कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होत आहे, अशा सर्वांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन (Aimim) एमआयएमच्या वतीने करण्यात आले आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी देखील केली जात आहे. (Aurangabad) औरंगाबाद जिल्ह्यात असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या आणि आस्थापनेत सद्यस्थितीत काम करत असलेल्या विविध संवर्गातील कुशल, अकुशल कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी खासदार इम्तियाज जलील यांची भेट घेतली होती.

यावेळी मासिक वेतन न मिळणे, शासन निर्णयाप्रमाणे किमान वेतन न देता कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे वेतन देणे, पी.एफ व ई.एस.आय.सी चा लाभ न देणे, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाना शासनाच्या नियमाप्रमाणे विविध आरोग्य संबंधी योजना व इतर महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ न देणे, अशा विविध प्रकारच्या अनेक गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी केल्या होत्या.

कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींची दखल घेत इम्तियाज जलील यांनी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना प्रचलित कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन व भत्ते, विशेष / महगाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), राज्य कामगार विमा योजना (इसीआयएस), कर्मचारी नुकसान भरपाई (डब्ल्युसी), व्यावसायिक कर (पीटी), बोनस व सुट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवुन देण्याबाबत कामगार उपायुक्त, आयुक्त भविष्य निर्वाह निधी, आयुक्त कर्मचारी राज्य विमा विभाग व इतर संबंधित विभागांना वेळोवेळी कळविले होते.

या संदर्भात आज दुपारी इम्तियाज जलील यांनी फेसबुक लाईव्ह व्दारे सविस्तर माहिती देवुन आंदोलनाची घोषणा केली. ६ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता विभागीय आयुक्तालयावर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. इम्तियाज जलील यांनी काल माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर औद्योगिक भूखंड प्रकरणात हजारो कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करत खळबळ उडवून दिली होती. यावरून वाद सुरू असतांनाच एमआयएम आता कामगारांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरत आहे.