Beed : आमदार धस यांच्या विरोधात दरोड्याचे कलम वाढवा, खंडपीठात याचिका..

औरंगाबाद : आष्टीतील (जि.बीड) चौधरी दांपत्यावर जीवे मारण्याच्या उद्देशाने हल्ला करून दहा ते पंधरा लाख रुपये लुटून नेल्याच्या घटनेत दरोड्याचे कलम (३९५) समाविष्ट करण्यासह राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) चौकशी करण्याची मागणी फौजदारी रीट याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. (Beed)

याचिकेच्या सुनावणी वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad High Court) न्या. वि.भा कंकणवाडी व न्या. राजेश पाटील यांनी आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) व इतर २६ जणांना प्रतिवादी करून नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

याचिकेत राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलिस महासंचालक, सीआयडीचे अप्पर पोलिस महासंचालक, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सीआयडी, बीडचे पोलिस अधीक्षक, स्थानिक पोलिस निरीक्षकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याप्रकरणी आष्टीतील माधुरी मनोज चौधरी यांनी ॲड. नरसिंग जाधव यांच्यामार्फत फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. माधुरी चौधरी यांच्या याचिकेनुसार २३ जुलै २०२१ रोजी आष्टी पोलिस ठाण्यात आमदार सुरेश धस व इतर ३६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

या तक्रारीनुसार सुरेश धस व त्यांच्या साथीदारांनी माधुरी चौधरी यांच्या मालकीचे गट क्र. ५९७ मधील दोन मजली घर व संरक्षक भिंत जेसीबीच्या सहाय्याने पाडून ३० ते ४० लाख रुपयांचे नुकसान केले. तसेच घरातील इतर सामान व दहा ते पंधरा लाख रुपये चोरून नेले. शिवाय जिवे मारण्याच्या उद्देशाने वाहनावर दगडफेक केली, अशी तक्रार आहे.

याप्रकरणी विविध कलमांखाली आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. सुरेश धस यांच्याविरोधात यापूर्वीच खंडपीठाने ३९५ कलम समाविष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी कलम समाविष्टही केले होते. परंतु तपासात दरोड्यासारखी कृती घडली नसल्याचे नमूद करून कलम ३९५ वगळल्याने पुन्हा फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.

पोलिसांनी राजकीय दबावापोटी दरोड्याचे ३९५ कलम वगळल्याचा आरोप माधुरी चौधरी यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे दरोड्याचे कलम समाविष्ट करून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. याप्रकरणी आमदार धस यांना प्रतिवादी करण्यास मुभा देऊन त्यांच्यासह इतर २६ जणांना नोटीस बजावण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले आहेत.