भाजपचा धुव्वा उडाला ; पण देशमुखांना सहकारात विरोधकच नाही, हा समज खोटा ठरला

लातूर ः जिल्हा बॅंकेच्या निवडणूकीत भाजपला रोखण्यात काॅंग्रेसला पुन्हा एकदा यश आले. लातूर जिल्ह्यात विशेषतः विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर लातूर शहर आणि ग्रामीण हे दोन मतदारसंघ वगळता अन्यत्र भाजपने चांगला जम बसवला आहे. जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून काॅंग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या या भागात देखील शिरकाव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. त्यासाठी भाजपने निकराचा लढा दिला, यातून देशमुखांना विरोधकच नाही हा समज देखील निलंगेकर आणि कंपनीने खोटा ठरवला.

जिल्हा बॅंकेत भाजपला टाॅसवर एकच जागा मिळाली असली तरी याचे दुरगामी परिणाम जिल्ह्यातील राजकारणावर होतील असे बोलले जाते. विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजप काॅंग्रेसला तगडे आव्हान देऊ शकेल. जिल्हा बॅंकेच्या निमित्ताने मतदारांपर्यंत पोहचत भाजपने गावागावात काॅंग्रेस विरोधक तयार केले हेच या निवडणूकीचे फलीत म्हणावे लागेल. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेत मोठे यश मिळाले नसले तरी भाजपला जे साध्य करायचे होते, ते त्यांनी साध्य केले हे मात्र निश्चित.

अपवाद वगळता लातूर जिल्हा बॅंकेत देशमुख कुटुंबानी विरोधकांना कधी शिरूच दिले नाही. रमेश कराड व इतर एक दोघांचा अपवाद सोडला तर गेल्या अनेक वर्षापासून जिल्हा बॅंकेच्या चाव्या देशमुखांच्याच खिशात राहिल्या. यंदा बिनविरोध निवडणूकीचे काॅंग्रेसचे प्रयत्न फसले, भाजपने कधी नव्हे ते संपुर्ण पॅनल उभे केले, त्यामुळे काॅंग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि सहकारातील मुरब्बी राजकारणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिलीप देशमुख यांनी सावध खेळी केली.

तांत्रिक मुद्यावरून सहकारातील निवडणूक लढवण्याचा लातूरचा एक वेगळाच पॅटर्न आहे. तो या निवडणूकीतही दिसून आला. जिल्हा बॅंकेत वर्षानुवर्ष सत्ता भोगत असलेल्या काॅंग्रेसच्या विरोधात भाजपने उमेदवार मिळवल्यानंतर त्यांचे अर्जच तांत्रिकदृष्ट्या कसे टिकणार नाही? अशी योजना आखली गेली. भाजपसह सर्वच विरोधकांचे अर्ज छानणीत बाद झाले आणि सहकार क्षेत्रात प्रवेश करू पाहणाऱ्या भाजपला पहिला धक्का काॅंग्रेसने तिथेच दिला.

पुढे न्यायालयाच्या आदेशाने ते अर्ज वैध ठरवले गेले असले तरी, भाजपच्या उमेदवारांना आपले अर्जच टिकवता येत नाही, तिथे ते बॅंकेचा कारभार कसा सुरळीत चालवणार? हा प्रश्न आणि भिती बॅंकेच्या मतदारांमध्ये निर्माण करण्यात काॅंग्रेसचे नेतृत्व यशस्वी ठरले. मतदानाआधीच १० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यामुळे देशमुख आणि कंपनीसाठी ही लढाई सोपी झाली होती. ती पुढे साम, दाम, दंड, भेद या प्रभावी अस्त्रांनी सहज झाली.

मतदानाच्या दोन दिवस आधी भाजपच्या पॅनलचे सर्वेसर्वा संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी काॅंग्रेसच्या नेत्यांवर मतदारांना पैसे वाटल्याचा आरोप केला. बॅंक चांगली चालवल्याचा दावा करणाऱ्यांनी निवडणूक का होऊ दिली नाही, विरोधकांचे अर्ज बाद का करायला लावले? आम्ही मतदानाचा अधिकार न्यायालयीन लढाई लढून कसा मिळवून दिला? हे सांगत मतदारांना आवाहन केले. निलंगेकर यांना आपला पराभव होणार हे समजले होते.

पण जिल्हा बॅंकेचा कारभार कसा डबघाईला आला, त्याला देशमुख कुटुंब कसे जबाबदार आहेत? हे त्यांनी जिल्हा बॅंकेच्या पाच लाख सदस्यांपर्यत पोहचवण्याचे काम केले. जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत उतरून देशमुखांना विरोध आणि त्यातून आगामी जिल्हा परिषद निवडणूकीच्या सर्व सर्कलमध्ये चाचपणी या निमित्ताने भाजपच्या नेत्यांनी केली. त्यामुळे भाजपने देशमुखांच्या विरोधात आज जे पेरले ते आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उगवेल, अशी आशा भाजपचे जिल्ह्यातील नेते बाळगून आहेत.

तस पहायला गेले तर भाजपने काही गमावले असे म्हणता येणार नाही. उलट जिल्हा बॅंकेची निवडणूक घ्यायला लावून, प्रचाराच्या निमित्ताने भाजपने काॅंग्रेसच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. जिल्हा बॅंकेची सत्ता देशमुखांनी कायम राखली असली, तरी भाजपच्या टोकाच्या विरोधाने आगामी काळात काॅंग्रेसच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.