Chhatrapati Sambhajinagar : यशवंत सहकारी सूत गिरणी मर्यादित, अंबड, जि. जालनाच्या धनादेश पुस्तकांचा कथित गैरवापर करून दाखल केलेल्या 138 आणि 141 कलमांखालील फौजदारी कारवाया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. केवळ संचालक मंडळात समाविष्ट असल्याने दैनंदिन व्यवहारांची माहिती नसलेल्या व्यक्तींना फौजदारी प्रकरणात ओढले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती वृषाली व्ही. जोशी यांनी हा निकाल देताना दिला.
यशवंत सहकारी सूत गिरणी आर्थिक अडचणींमुळे 2015 मध्ये आपला कारखाना अमरावती येथील व्यावसायिक हितेश मनोहर बंग यांना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिला होता. कराराच्या अटींनुसार, सूत गिरणीच्या बँक खात्याचे धनादेश पुस्तक कापूस खरेदी व इतर व्यवहारांसाठी बंग यांच्या स्वाधीन करण्यात आले होते. मात्र, भाडेकरूने कराराचा भंग केल्याचा आरोप करत सूत गिरणीने फेब्रुवारी 2018 मध्येच त्यांचे अधिकार काढून घेतले होते आणि बँकेलाही धनादेश वटवू नयेत असे कळवले होते.
त्यानंतरही मार्च ते मे 2019 दरम्यान, हितेश बंग यांनी सूत गिरणीच्या खात्यावरील तब्बल 5 कोटी 80 लाख 35 हजार 372 रुपयांचे 6 धनादेश स्वत:च्याच खात्यात जमा केले. हे धनादेश बँकेत वटले नसल्याने बंग यांनी सूत गिरणीचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर 16 संचालकांविरुद्ध अमरावती येथील न्यायालयात फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. सूत गिरणीच्या संचालकांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या होत्या.
अर्जदारांतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, हे सर्व केवळ निवडून आलेले संचालक होते, त्यांचा दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी किंवा व्यवस्थापनाशी काहीही संबंध नव्हता. तसेच, या धनादेशांवर त्यांची कुठेही स्वाक्षरी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिर्णयांचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती केवळ कंपनी किंवा संस्थेची ‘संचालक’ आहे म्हणून ती दैनंदिन कामकाजासाठी जबाबदार धरली जाऊ शकत नाही.
जोपर्यंत तक्रारीमध्ये त्या विशिष्ट संचालकाचा थेट सहभाग किंवा भूमिका स्पष्ट केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर फौजदारी खटला चालवणे बेकायदेशीर आहे. याच आधारे, न्यायालयाने अमरावतीच्या न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सूत गिरणीच्या संचालकांविरुद्ध जारी केलेले समन्स आणि फौजदारी खटले पूर्णपणे रद्द आणि बाद ठरवले आहेत. या प्रकरणात अर्जदार संचालकांतर्फे ॲड. संभाजी टोपे आणि ॲड. वैभव उद्धव पवार यांनी काम पाहिले, तर गैर-अर्जदारातर्फे ॲड. पीयूष तोष्णीवाल, ॲड. निलाभ तोष्णीवाल आणि ॲड. अभिषेक एस. सामदेकर यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.