Minister Dhananjay Munde Sarkarnama
मराठवाडा

Beed News : मंत्री धनंजय मुंडेंविरोधात दाखल याचिका घेतली मागे, काय आहे कारण...

Bombay High Court petition filed Beed minister Dhananjay Munde financial scam extortion crime : बीड जिल्ह्यातील मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात असलेल्या पुराव्यांचा 'ईडी'मार्फत चौकशीसाठी दाखल याचिका निकाली.

Pradeep Pendhare

Mumbai : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीडच्या राजकारणातील गुन्हेगारी चव्हाट्यावर आली आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप झाला.

संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या कटात मंत्री मुंडेंचा निकटवर्तीय वाल्मिक कराड याने आवादा कंपनीकडून खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल आहेत. आर्थिक घोटाळ्याचा आणि आवादा कंपनीकडून मागितलेल्या खंडणीचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली 'ईडी'मार्फत व्हावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आता मागे घेण्यात आली आहे.

मंत्री मुंडे यांच्याविरोधात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या आरोपांमध्ये असलेल्या पुराव्यांचा तपास, आवादा कंपनीकडे मागितलेल्या खंडणीचा तपास न्यायालयाच्या (Court) देखरेखीखाली व्हावा, अशी याचिका केतन तिरोडकर यांनी दाखल केली होती. परंतु ही याचिका अवेळी दाखल केली आहे आणि ती फेटाळल्यास आरोपींना फायदा होईल, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. यामुळे ही याचिका केतन तिरोडकर यांनी मागे घेतली.

परळी वैजनाथ इथली व्यंकटेश्र्वर इंडस्टियल सर्व्हिस या कंपनीत धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde), त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे, वाल्मिक कराड आणि काही व्यक्ती संचालक आहेत. मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अनेक शेल कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये खंडणीद्वारे मिळवलेली रक्कम वळती केल्याचा आरोप केतन तिरोडकर यांनी याचिकेत केला होता. शेल कंपन्यामध्ये गुंतवलेल्या रक्कम कुटून आली, याचा सखोल तपास व्हावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.

मंत्री धनंजय मुंडे संचालक असलेल्या कंपन्यांचा ईडीने भीती न बाळगल्यास तपास केल्यास 'मकोका'मधील कलम 3(5) नुसार शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे ईडीने तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावा, अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्ता केतन तिरोडकर यांनी केली होती.

बीड पोलिस अधीक्षक नवनीत कावत यांना गुन्ह्याचा तपास करण्याचा आदेश द्यावा. निवडणूक आयोगाला ही याचिका आणि धनंजय मुंडे यांनी आयोगापुढे दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र पडताळावे. यात खोटी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. परंतु ही याचिका अवेळी दाखल केली आहे. आणि ती फेटाळल्यास त्याचा फायदा समोरच्यांना होईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवल्याने ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT