केंद्राची धोरणचं शेतकऱ्यांना विमा न मिळण्यास कारणीभूत ; फडणवीसांनी वजन वापरावे..

उस्मानाबाद : विमा कंपनीच्या हिताचे धोरण केंद्र सरकार राबवित असल्यानेच शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे धोरण बदलुन घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केंद्रातील त्यांच्या नेत्याजवळ वजन वापरावे, असा टोला शिवसेनेचे आमदार कैलास घाडगे पाटील (Shivsena) यांनी लगावला आहे.

जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निकालाने मार्गी लागला. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा यासाठी राजकीय पक्षांनी पाठपुरावा करत याचिकाकर्त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली होती. (Osmanabad) परंतु न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळे श्रेय स्वतःच्या पक्षाला व आमदार राणा पाटील यांना दिले. (Marathwada)

यावरून जिल्ह्यात कुरघो़डीचे राजकारण सुरू झाले आहे. फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला होता, त्यावर आमदार कैलास पाटील यांनी फडणवीस यांना टोला लगावला.

पाटील म्हणाले, अतिवृष्टी होऊनही हक्काचा विकविमा मिळविण्यासाठी २०२० ला शेतकऱ्यांना कोर्टात जावे लागले. तर २०२१ चा पिकविमा पन्नास टक्के मिळाला. याला केंद्राचे चुकीचे धोऱण कारणीभुत असल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्य सरकारवर टिका करुन काहीच साध्य होणार नाही. तुमच्यासारख्या अनुभवी व अभ्यासु नेत्यांनी आता या प्रश्नात लक्ष घातल पाहिजे.

पंतप्रधान पिकविमा योजना केंद्राची, त्याचे निकष व नियम ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. त्याच्याबरोबर राज्य सरकार फक्त करार करते, मात्र कंपन्या याच निकषाचा वापर करुन हजारो कोटीचा नफा कमवतात. शिवाय केंद्राची योजना असल्याने या कंपन्या राज्य सरकारला दाद देत नसल्याचे दिसुन आलेले आहे.

२०२० मध्ये केंद्राने बनविलेल्या नव्या नियमाचा आधार विमा कंपनीने घेतला. ७२ तासाची पुर्वकल्पना देण्याची अट स्विकारली व विमा देण्यास टाळाटाळ केली. याविरोधात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्यायालयात जावे लागले. आता २०२१ च्या विम्यामध्येही पन्नास टक्के घट झाली त्याला कारणही केंद्राचे चुकीचे नियम आहेत. शेतकऱ्यांनी ७२ तासाच्या अगोदर पुर्वकल्पना देण्याच्या अटीचे तंतोतंत पालन केले, तोच केंद्राने अगोदरच नियमात बदल केल्याचे दिसुन आले.

पिक कापणी प्रयोगात आलेले उत्पन्नाचे पन्नास टक्के व प्रत्यक्षात झालेले नुकसान पन्नास टक्के या दोन्हीची सरासरी काढुन नुकसान भरपाई देण्याचा नियम कंपनीने स्विाकारला. ७५ ते ८० टक्के नुकसानीचे प्रमाणानुसार शेतकऱ्यांना २४ ते ३० हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते. त्या ठिकाणी या नियमाचा आधार घेऊन पन्नास टक्केच म्हणजे १२ ते १३ हजार रुपये विमा हातात आला.

आता त्याबाबतीत आम्ही सर्वपातळीवर लढत आहोतच, पण मुळात हा प्रश्न निर्माण होतो त्याचठिकाणी कार्यवाही होणे आवश्यक वाटते. केंद्र सरकार नेमक कोणाचे हित पाहते शेतकऱ्यांचे की कंपनीचे यावरच मोठ प्रश्नचिन्ह उभ राहिलेले आहे. केंद्र सरकारमध्ये तुमचे वजन आहे, त्यामुळे किमान यापुढे तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्याची विनंती आपण त्यांना केली तर निश्चितच त्याचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांना होईल.

केंद्राच्या चुकीच्या धोऱणामुळेच पिकविमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन दोन वर्ष प्रतिक्षा करावी लागत असल्याची खंत वाटते. तुम्ही देखील संवेदनशील नेते असुन याचा गांभीर्याने विचार करुन धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी निश्चित पुढाकार घ्याल, अशी अपेक्षा असल्याचेही आमदार घाडगे पाटील यांनी म्हटले आहे.