Aurangabad : आमदार बंब यांच्या भूमिकेनंतर सीईओंचे आदेश ; शिक्षकांना मुख्यालयी राहावेच लागेल..

औरंगाबाद : भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांच्या मुख्यालयी न राहण्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. पावसाळी अधिवेशनात सर्वप्रथम त्यांनी हा मुद्दा उपस्थितीत करत आक्रमक भूमिका घेतली. (Zilha Parishad) त्याला विरोध दर्शवत सुरूवातीला शिक्षक आणि नंतर संघटना, शिक्षक, पदवीधर आमदार देखील रस्त्यावर उतरले होते.

अगदी बंब यांच्या विरोधात मोर्चा देखील काढण्यात आला. मात्र (Prashant Bamb) बंब यांनी माघार घेतली नाही, त्यामुळे मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन व वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले होते. (Aurangabad) आता जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी देखील बंब यांच्या भूमिकेला अपेक्षित निर्णय घेत शिक्षकांना मुख्यालयी राहावेच लागेल, असे आदेश काढले आहेत.

शिक्षकांना मुख्यालयी राहावेच लागेल, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशाराच जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या आदेशानंतर आता पुन्हा एकदा शिक्षक विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी शासनाच्या आदेशाचा संदर्भ देत मुख्यालयी रहा अन्यथा घरभाडे रोखण्यात येईल असा इशारा देत नोटीस बजावल्या होत्या.

विशेष म्हणजे कारवाई न करणाऱ्या खातेप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुख यांच्यावरच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. या आदेशामुळे मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी व शिक्षकांमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

सीईओंनी काढलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर मुख्याध्यापक ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे.

जे कर्मचारी मुख्यालयी राहतात त्यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी शासकीय जागेत किंवा भाडे करारावर राहत असेल तर तसे प्रमाणित करावे. आणि जे कर्मचारी मुख्यालयात राहत नसेल त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा. ही कारवाई पार न पडणाऱ्या विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.