Assembly Session News : राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या चिरंजीवाच्या नावे असलेल्या कंपनीने हाॅटेल व्हिट्स खरेदी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. रजिस्टर नसलेली, तीन वर्षांचे रिटर्न दाखल न केलेल्या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत सहभाग कसा घेऊ दिला? निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याऐवजी इतर चार कंपन्यापैकी कुणाला हाॅटेल का दिले नाही? असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थितीत केला होता.
या संपूर्ण प्रकरणावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या नावाचा उल्लेख झाल्यानंतर त्यांना सभागृहात बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. यावेळी हे नियमानूसार नसल्याचे सांगत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. संजय शिरसाट राजीनामा द्या, सभापती न्याय द्या म्हणत शिरसाट यांच्या बोलण्याला विरोध दर्शवला. गोंधळ आणि घोषणाबाजीत शिरसाट यांनी आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देतांना निविदा प्रक्रिया रद्द झाली आहे, परंतु निविदा प्रक्रियेत जी अनियमितता झाली आहे, त्याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असे सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील रेल्वेस्टेशन भागात असलेल्या हाॅटेल व्हिट्स खरेदी प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत शिरसाट यांच्या कंपनीने हाॅटेल खरेदीच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. मंत्री संजय शिरसाट यांच्या राजकीय दबावातून बाजार भावापेक्षा कमी दरात या हाॅटलची विक्री नोंदणीच नसलेल्या सिद्धात मटेरियल कंपनीला करण्यात आली. यावरून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे पत्र पाठवून या संपूर्ण लिलावाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी पत्र पाठवून केली होती.
आरोप झाल्यानंतर संजय शिरसाट यांनी या निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडत माघार घेतली होती. त्यांनतर ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच महसूल विभागाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाने रद्द केली. आज विधान परिषदेत व्हिट्स हाॅटेल खरेदी प्रकरणावर लक्षवेधी मांडण्यात आली. यावर उत्तर देतांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द झाली असल्यामुळे आता लक्षवेधीला अर्थ उरत नाही, असे सांगितले. या उत्तराने समाधान न झाल्याने अंबादास दानवे यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले.
जी कंपनी नोंदणीकृतच नाही त्या कंपनीने निविदेत सहभाग कसा घेतला? असा मुद्दा उपस्थितीत केला. तर हाॅटेल खरेदीसाठी नियम, अटी शिथील केल्या असल्या तरी कोर्टाने सांगितले का? नोंदणी नसलेल्या कंपनीला टेंडर भरू द्या म्हणून, हा कोण तिसमारखाँ आला, असा संताप आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थितीत केला. ज्याने हा निर्णय घेतला त्या प्राधिकरण अधिकाऱ्याला निलंबित करून, गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार शशीकांत शिंदे यांनी सभागृहात केली. तर संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द का केली? इतर सहभागी कंपन्यांचा विचार का केला गेला नाही? असा प्रश्न अनिल परब यांनी संबंधित मंत्र्यांना केला?
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.