ओबीसी आरक्षण निकालावर धनंजय मुंडेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायायलाने (Supreme Court) महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित (OBC Reservation) बांठिया आयोगाचा (Bathia Committee) अहवाल स्विकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश दिले आहेत. शिवाय सर्व निवडणुका या पुढील २ आठवड्यांनत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. (Dhananjay Munde Latest News)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायायलयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया यायला सुरूवात झाली असून राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी माणसांची भावना लक्षात घेत न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचे त्यांनी आभार मानले आणि या आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचेही धन्यवाद त्यांनी मानले आहे. शिवाय आरक्षण मिळाले नसते तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने देऊ केलेल्या आरक्षणाची माहिती आणि पक्षाची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

मुंडे म्हणाले, आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा आयोग स्विकारण्यात आला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंबंधित दिलेल्या निकालाचे मी आणि माझ्या पक्षाच्या वतीने मी स्वागत करतो. राष्ट्रवादी कॅाग्रेसने आरक्षणाविना निवडणुका नको म्हणून ही भूमिका घेतली होती. शिवाय आरक्षण मिळाले नसते तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आम्ही ओबीसींना 27 आरक्षण देऊ, असे जाहीर केले होते. मात्र, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य ओबीसीं माणसांची भावना लक्षात घेत निर्णय घेतला याबाबत त्यांचे मी आभार मानतो. तसेच आरक्षणासहीत आगामी निवडणुका व्हाव्या यासाठी ज्यांनी-ज्यांनी भूमिका घेतला या सर्वांचे मी आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया मुंडे य़ांनी दिली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. या समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे. राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली. पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे या अहवालात नमूद केलं आहे.