धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी दिपक बोऱ्हाडे यांचे उपोषण तेराव्या दिवशी पोहोचले असून ते अजूनही सुरू आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फोनवरून झालेल्या चर्चेचाच दिला ड्राफ्ट, बोऱ्हाडेंना समाधानकारक वाटलेला नाही.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची ठोस भूमिका नसल्याने आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
CM Devendra Fadnavis News : धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सात टक्के आरक्षणात वाटेकरी व्हायचे नाही. आम्हाला 'एनटीबी'चे साडेतीन टक्के आरक्षण आहे तेच 'एसटी बी' म्हणून स्वतंत्रपणे द्यावे, अशी मागणी धनगर आरक्षण आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून चर्चा करताना केली होती. यावर उपोषण मागे घ्या, मुंबईत या चर्चा करू आणि मार्ग काढू असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. परंतु लेखी आश्वासनानंतर समाजातील तज्ञ लोकांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे, बोऱ्हाडे यांनी स्पष्ट करत सरकारच्या शिष्टमंडळाला माघारी पाठवले होते.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तातडीने आंदोलन दीपक बोऱ्हाडे यांना त्यांच्या मागण्या संदर्भात सरकारच्या वतीने लेखी ड्राफ्ट पाठवला. जो रात्रीच शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी उपोषण स्थळी वाचून दाखवला. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या लेखी ड्राफ्टवर आपण समाधानी नाही, असे स्पष्ट करत दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले. समाज बांधव आणि धनगर आरक्षणाच्या चळवळीतील तज्ञ लोकांशी चर्चा करून त्यांचे समाधान झाले तरच उपोषण मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर करू, असे बोऱ्हाडे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या ड्राफ्टवर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले.
धनगर (Dhangar Reservation) समाजाला 'एसटी' प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेल्या तेरा दिवसांपासून दीपक बोऱ्हाडे हे जालन्यातील अंबड चौफुली येथे नियोजित अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाच्या जागेवर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. याच मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी जालन्यात धनगर समाजाने भव्य इशारा मोर्चाही काढला. या मोर्चानंतर सरकारकडून उपोषणाची दखल खऱ्या अर्थाने घेतली गेली. काल सरकारच्या वतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जालनाच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी आंदोलन स्थळाला भेट देऊन धनगर आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेतून सोडवला जाऊ शकतो. त्यासाठी उपोषण मागे घ्या आणि मंगळवारी मुंबईत शिष्टमंडळाला घेऊन चर्चेला या, असे आवाहन केले होते.
तासभर महाजन, मुंडे उपोषण स्थळी दिपक बोऱ्हाडे यांच्याशी चर्चा करत होते. दरम्यान महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन लावून बोऱ्हाडे यांच्याशी बोलणे करून दिले. मात्र लेखी ड्राफ्ट शिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर रात्रीच सरकारच्या वतीने ड्राफ्ट तयार करून पाठवण्यात आला. आता यावर आपण समाधानी नसल्याचे सांगत बोऱ्हाडे यांनी आपले उपोषण कायम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने आता धनगर आरक्षणाचा विषय चिघळणार आहे.
फडणवीसांच्या ड्राफ्टमध्ये काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिपक बोऱ्हाडे यांना पाठवलेल्या ड्राफ्टमध्ये धनगर आरक्षणाच्या प्रश्ना संदर्भात आपण गेले काही दिवस तीव्र आंदोलन तथा उपोषण करत आहात. यानिमित्ताने माझी आपल्याशी दूरध्वनीवर चर्चा झाली. या चर्चे दरम्यान काही विषय आपण मांडले ज्यामध्ये तुम्ही सांगितले की, आम्हाला आदिवासी समाजाच्या सात टक्के आरक्षणात वाटेकरी व्हायचे नाही. तर आम्हाला 'एनटीबी' चे साडेतीन टक्के आरक्षण आहे तेच 'एसटी बी' म्हणून स्वतंत्रपणे द्यावे. आदिवासींच्या यादीमध्ये 36 नंबर वर असलेले धनगर किंवा धनगड म्हणजेच महाराष्ट्रातील धनगर आहेत याला मान्यता द्यावी.
धनगर समाजाकरिता सुरू असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जाव्या व इतर अनुषंगिक मुद्दे आपण मांडले. यासंदर्भात मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, एसटीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून केवळ माननीय राष्ट्रपतींना आहे हे आपण जाणताच व तो देण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने व संविधानाने एक प्रक्रिया सांगितलेली आहे ती पूर्ण करावी लागते. यापूर्वीही आपण 'टीआयएसएस' च्या माध्यमातून प्रयत्न केला होता. परंतु तो अर्धवट रिपोर्टमुळे पूर्ण होऊ शकला नाही त्यामुळे तो पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी याबाबत चर्चा करून कार्यवाही करावी लागेल.
तसेच आदिवासी सूचीतील एंट्री 36 याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका शपथपत्राद्वारे माननीय उच्च न्यायालयात मांडली आहे. त्याही विषयात माननीय उच्च न्यायालयाच्या भूमिके नंतर कायदेशीर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. एकूणच या प्रश्नांमध्ये संविधानिक आणि कायदेशीर बाबी समाविष्ट आहेत.संविधानाने ओबीसी एसइबीसी VJ किंवा NT ही आरक्षणे देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे दिले आहेत. पण एसटी आरक्षण हे माननीय राष्ट्रपती यांच्या कार्य कक्षेत असल्याने त्याबाबत सविस्तर चर्चा करून आपल्याला कार्यपद्धती ठरवावी लागेल. आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी लागेल.
मी आपणास आश्वस्त करतो की धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे व संविधानाच्या चौकटीत बसवून यावर कार्यवाही करण्याकरता आवश्यक ते प्रयत्न राज्य सरकार करेल. यासंदर्भात मी आपणास निमंत्रित करतो की पुढील सात दिवसात यासंदर्भात आपल्या समवेतच्या अधिकारी समितीची बैठक मी स्वतः घेऊन व या बैठकीत यासंदर्भातील कार्यवाहीची रूपरेषा तथा त्या संदर्भातला नेमका कालावधी हेही चर्चेअंती आपल्याला ठरवता येईल. म्हणूनच मी आपणास निवेदन करतो की आपण उपोषण परत घ्यावे व चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिपक बोऱ्हाडे यांना पाठवलेल्या पत्रात केले आहे.
प्र.१. दिपक बोऱ्हाडे कितव्या दिवसापासून उपोषण करत आहेत?
उ. दिपक बोऱ्हाडे तेराव्या दिवसापासून उपोषणावर आहेत.
प्र.२. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काय भूमिका मांडली आहे?
उ. फडणवीसांनी फोनवरून झालेल्या चर्चेचाच ड्राफ्ट पाठवला आहे, पण आंदोलक समाधानी नाहीत.
प्र.३. धनगर समाजाची प्रमुख मागणी काय आहे?
उ. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही प्रमुख मागणी आहे.
प्र.४. बोऱ्हाडेंच्या उपोषणाला पाठिंबा मिळतो आहे का?
उ. होय, धनगर समाजातील मोठा वर्ग उपोषणाला पाठिंबा देत आहे.
प्र.५. पुढील आंदोलनाचा निर्णय काय असू शकतो?
उ. सरकारकडून ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.