Maharashtra administrative controversy : बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन आणि त्यासाठीच्या मावेजा प्रकरणात 241 कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी काल अटक करण्यात आलेल्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना औरंगाबाद खंडपीठाने आज दुसरा दणका दिला.
धाराशीव येथे अपर जिल्हाधिकारी असताना आपल्या अधिकारात नसताना सुनावणी घेतल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अविनाश पाठक यांना पन्नास हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे, ही रक्कम सरकारी तिजोरीतून नाही तर स्वतःच्या खिशातून भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन आणि मावेजा वाटपातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणातील बीड (Beed) पोलिसांनी अटक केल्यानंतर महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली होती. एसआयटीच्या पथकाने लातूरमधून पाठक यांना काल अटक केली होती.
या कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी धाराशिव जिल्ह्यातील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी अविनाश पाठक यांना पन्नास हजार रुपयांची काॅस्ट ठोठावला. याची रक्कम शासकीय तिजोरीतून न भरता स्वतःच्या खिशातून भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कळंब येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी 28 ऑगस्ट 2017 रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 145 अन्वये एक आदेश पारित केला होता. या आदेशाविरोधात प्रतिवादींनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 257 नुसार दाद मागितली होती. तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी यावर सुनावणी घेऊन उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता.
या निर्णयाला द्वारकाबाई सुधाकर कोठावळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा उपविभागीय दंडाधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 145 नुसार अधिकार वापरतात, तेव्हा त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 397 नुसार सक्षम न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज दाखल करणे हाच कायदेशीर मार्ग आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचे कलम 257 अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा फौजदारी आदेशांवर सुनावणी घेण्याचा कोणताही अधिकार प्रदान करत नाही.
तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी अधिकार नसतानाही हे प्रकरण चालवले आणि निकाल दिला. हा कायदेशीर प्रक्रियेचा ओव्हरस्टेप असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांचा आदेश रद्द केला. तसेच, कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पाठक यांना 50 हजार रुपयांचा काॅस्ट ठोठावला. ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत औरंगाबाद येथील ‘शासकीय कर्करोग रुग्णालय’ येथे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विक्रम उंद्रे यांनी काम पाहिले. तर सरकार पक्षातर्फे बी. ए. शिंदे यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.