High Court On Name Change News : सरकारी कागदोपत्री औरंगाबादचे नाव बदलू नका, उच्च न्यायालयाचे निर्देश...

Mumbai : नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना येत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचे (Aurangabad) नाव सध्यातरी दस्ताऐवजांवर बदलू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ जूनला होणार आहे. औरंगाबादच्या नामांतर याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, अनेक सरकारी कार्यालयांनी नावात बदल करण्यास सुरूवात केली आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधले. यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल विभाग आणि इतर कोणत्याही विभागांनी कार्यालयाच्या नावात बदल करू नये, असे आदेश दिले.

औरंगाबादचे 'छत्रपती संभाजीनगर' असे नामकरण करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. (High Court) या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. याप्रकरणी ७ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. (Mumbai) याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी १९९६ मध्ये औरंगाबादचे नामांतर करण्याच्या अशाच प्रयत्नाला आव्हान दिले होते.

नंतर राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना मागे घेतली. (Maharashtra) शहराचे नाव बदलण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकाद्वारे पुन्हा आव्हान दिले होते. मात्र, याचिकेकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने शहराच्या नामांतराला मंजुरी दिली. महानगर पालिकेच्या इमारतीवरील औरंगाबाद हे नाव काढून तिथे छत्रपती संभाजीनगर नावाचा बोर्ड लावण्यात आला. नामांतराची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर हळूहळू सर्वच शासकीय इमारती, दुकानांवरील शहराची नावे बदलली जात आहेत.

उस्मानाबादच्या नावात तूर्तास कसलाही बदल करू नका, असे निर्देश जिल्ह्याधिकारी सचिन ओंबासे यांनी दिलेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर असे निर्देश देण्यात आलेत. त्यामुळे धाराशिव तूर्तास उस्मानाबादच राहणार आहे. राज्य सरकारने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव केले. याच्यावर केंद्र सरकारने मान्यतेची मोहर उमटवली. मात्र, या नामांतराला विरोध होत आहे.नामांतराच्या निर्णयानंतर एसटीच्या पाटीवर औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव झळकले.

अनेक सरकारी कार्यालयांनीही या नावात बदल केला. मात्र, या दोन्ही शहराच्या नामांतराला अनेकांनी विरोध केला. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. उस्मानाबादच्या नामांतर याचिकेची सध्या सुनावणी सुरू आहे. उस्मानाबादच्या नामांतर याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, अनेक सरकारी कार्यालयांनी नावात बदल करण्यास सुरूवात केली. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली तेव्हा उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल विभाग आणि इतर कोणत्याही विभागांनी कार्यालयाच्या नावात बदल करू नये, असे आदेश दिले.