औरंगाबाद : महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेतील घटक क्रमांक तीन आणि चार मधील तब्बल ३९ हजार ८६० घरकुलाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीची मान्यता मिळाली आहे. (Gharkul Yojana) लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेचे भूमिपूजन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या शुभहस्ते करण्यात येणार आहे. (Aurangabad)
दिल्लीमध्ये केंद्रीय घरे आणि शहरी विकास विभागाची केंद्रीय मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीची ६० वी बैठक संपन्न झाली, या बैठकीमध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या घरकुल योजनेच्या डीपीआरला मान्यता देण्यात आली आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली प्रधानमंत्री आवास योजना आता लवकरच पूर्ण होणार असल्याबद्दल केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड (Dr.Bhagwat Karad) यांनी आनंद व्यक्त केला.
गत आठवड्यामध्ये राज्य शासनाने घरकुलाचा डीपीआर नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीकडे ३९ हजार घरकुलाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी पाठविला होता. परंतु, केंद्रीय समितीने हा अहवाल स्वीकारला नाही. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांनी तत्काळ केंद्रीय मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीची नवी दिल्लीमध्ये बैठक घेऊन, औरंगाबाद शहरातील महानगरपा घरकुल डीपीआर स्वीकारावा या संदर्भात सूचना केल्या होत्या.
त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीने आता औरंगाबाद शहरातील घरांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरी दिली आहे. या घरकुलासाठी किमान चार हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. अनेक गोरगरिबांना आता शहरांमध्ये हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. भागवत कराड यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत पत्रव्यवहार केला होता. तसेच महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी देखील त्यांनी औरंगाबाद शहरातील घरकुल योजनेसाठी शहरालगत असलेले तिसगाव येथील जमीन देण्यासंदर्भात मागणी केली होती.
त्यानंतर राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ महानगरपालिकेला शंभर एकर जमीन उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर आठवड्यामध्ये डीपीआरला मान्यता देण्यासंदर्भात भागवत कराड यांनी मूल्यमापन समितीचे सचिव मनोज जोशी, कुलदीप नारायण, सर्वांसाठी घरे उपसंचालक संजय कुमार बब्बर यांच्यांसोबतशी बैठक घेऊन डीपीआरला मान्यता देण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते.
शहरांमध्ये एकही घरकुल नामंजूर होणार नाही याची काळजी घेण्यासंदर्भात देखील कराड यांनी सुचित केले होते. डीपीआर मंजुरीसाठी मिलिंद म्हैसकर ,अनिल डिग्गीकर औरंगाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्त अस्तिक कुमार पांडे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनीही सहकार्य केल्याचे कराड यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.