Ambadas Danve : भुखंड प्रकरणात सरकारचा खोटारडेपणा उघड, मुख्यमंत्री राजीनामा द्या..

Winter Session : नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण मधील भूखंड प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याची कल्पना २९ मे २०१८ ला लाचलुचपत विभागाने पत्राद्वारे नगरविकास प्रधान सचिवांना दिली होती, हे सिद्ध करणारे पत्रच आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नागपूर (Nagpur) येथे पत्रकार परिषदेत समोर आणले. Winter Session त्यामुळे हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याची कल्पना आपल्याला नव्हती, असा दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खोटारडेपणा करीत सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप दानवेंनी केला.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा खोटारडेपणा व भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडकीस आले असून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. (Shivsena) कोणताही मंत्री अपील घेताना संबंधित बाबींची नस्ती तपासूनच अपील घेतो. (Eknath Shinde) यावरून मुख्यमंत्री यांनी खोटी माहिती देऊन सभागृह व न्यायालय यांचा अपमान व दिशाभूल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून ते दबाव आणू शकतात, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देणे गरजेचे आहे.

सदर प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी हस्तक्षेप केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले ही गंभीर बाब असून शिंदे यांच्या भ्रष्टाचारावर उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवला असल्याचे दानवे म्हणाले. या प्रकरणात तत्कालीन सभापती दीपक म्हैसेकर, अश्विन मुदगळ, शीतल तेली उगले व मनोजकुमार सूर्यवंशी या चार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे फोन रेकॉर्ड तपासले पाहिजे. या प्रकरणात दोन अधिकारी हे आयएस आहेत. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांना माहिती दिली नव्हती का? याबाबतही चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत.

नागपूर सुधार प्रन्यास हे प्राधिकरण नगर विकास विभागाच्या अधिनस्थ असून मौजे हरपूर येथील साडेचार एकर जमिनीचा ताबा नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण यांच्याकडे होता. यासंदर्भात हरपूरच्या भूखंड क्रमांक ९,१०, ११, १२ व १६/२ याबाबत मा.उच्च न्यायालय नागपूर बेंच येथे रिट पिटीशन क्रमांक २२२७० च्या २००४ ही याचिका न्यायप्रविष्ट होती. नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती दीपक म्हैसकर यांनी १७९८६ चौरस मीटर या भूखंडाबाबत गुंठेवारीच्या नियमानुसार आदेश पारित केले होते.

परंतु सदर एनआयटीचा भूखंड हा गुंठेवारी मध्ये येत नसल्याने ते आदेश नियमबाह्य करण्यात आले. तत्कालीन सभापती यांनी हा भूखंड देण्यासाठी नकार दिलेला असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी दिनांक २० एप्रिल २०२१ रोजी अपील घेऊन अंदाजे ८३ कोटी रुपये किंमतीचा हा भूखंड १६ बिल्डरांना २ कोटी रुपयांना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी आदेश दिल्याचे दानवे यांनी सांगितले.