High Court : मराठवाड्यातील ५० टक्के ऊसतोडणी अद्यापही बाकी ; केंद्र, राज्य सरकारला नोटिसा

औरंगाबाद : यंदा मराठवाड्यासह राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झालेली आहे. सात महिन्यांचा गळीत हंगाम संपला असून नोंदीचा व बिगर नोंदीचा असा जवळपास चाळीस ते पन्नास टक्के ऊस (Sugercane) तोडणी अभावी पडून असल्याच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (High Court)

याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. (Aurangabad) याचिकेनुसार यंदा मराठवाड्यासह अनेक ठिकाणी ऊसलागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना एकरी वीस ते तीस हजार रुपये मोजावे लागत आहे, असे असतानाही ऊस तोडला जात नाही.

ऊस उत्पादक शेतकरी कारखान्यांत चकरा मारूनही ऊसतोड होत नाही आदी कारणांमुळे ऊस जास्त दिवस उभा राहिल्याने उसात ३० ते ४० टक्के घट येत आहे. त्यामुळे उर्वरित ऊस तोडला जावा, राज्य सरकारच्या अनेक निर्बंधामुळे ऊस तोडणीवाचून शिल्लक राहत असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना एकरी ४० टनाप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

तसेच शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणी आणि वाहतुकीपोटी जी रक्कम घेण्यात आली आहे ती संबंधित शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून वजा करू नये, उसातून उतारा काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे अपारदर्शी असून अनेक वेळा त्यामध्ये शेतकऱ्यांची लूट करण्यात येते. त्यामुळे उतारा काढण्याची प्रक्रिया पारदर्शी आणि शेतकऱ्यांना सहभागी करून करण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्याची विनती ॲड. देविदास शेळके यांनी केली.