High Court : राज्यात सरपंचाला दोन मत देण्याच्या अधिकाराला आव्हान..

Aurangabad News : राज्यात उपसरपंचाच्या निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा दिलेला मताचा अधिकार बेकायदेशीर आहे. हा आदेश रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने ही बाब नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद खंडपीठात करण्यात आला.

याचिकेवर ३ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. (Aurangabad) कवडगाव (ता. औरंगाबाद) ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी ॲड सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. (Marathwada)

याचिकेत राज्य शासन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कक्ष अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, व तहसीलदार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली तर निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी ३० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र काढले. खंडपीठात ॲड सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी युक्तीवाद केला. सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य आहे, त्याला उपसरपंच निवडीत दोन वेळा मतदान करता येणार नाही. सदस्य म्हणून सरपंचाने दोन वेळा मत दिले तर ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येमध्ये दोन ने वाढ होते.

चार आणि तीन असे सात सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये मत विभाजन झाले तर तीन मतं पडलेल्या उमेदवाराला सरपंचाने दोन मते दिली तर संबंधित ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या ही नऊ होते. त्यामुळे हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे.