Chhatrapati Sambhajinagar : न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही शिक्षिकेला सिल्लोड येथे हजर करून न घेणे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. संबंधित शिक्षिकेला सिल्लोड ऐवजी तब्बल १०० किलोमीटरवरील पैठण येथे पाठविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांना स्वतःच्या खिशातून २५ हजार रुपये याचिकाकर्त्या शिक्षिकेला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. याशिवाय दोन आठवड्यांत लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचेही निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२७ ला होणार आहे. सुरेखा काशिनाथ थोरात यांनी बदलीच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने २१ सप्टेंबर २०२६ ला सुनावणीदरम्यान थोरात यांना अंतरिम दिलासा देत पुढील आदेशापर्यंत सिल्लोड मुख्यालयात हजर राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी त्यांना सिल्लोडपासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील पैठण येथे हजर होण्यास भाग पाडले.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. न्यायालयाने विचारणा केली असता, बदलीचा मूळ आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढला असल्याने त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी टिपणी सादर केली होती, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले. मात्र, न्यायालयाने ही सबब अमान्य केली.
न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अनावश्यकपणे धाव घेणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा उघड अवमान करणारा दृष्टिकोन असल्याचे खंडपीठाने सुनावले. शिक्षणाधिकारी सरोदे हे परिवीक्षाधीन अधिकारी असून, ही त्यांची पहिलीच चूक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत भविष्यात अशा चुकीची पुनरावृत्ती होणार नसल्याची हमी दिली.
न्यायालयाने त्यांची भूमिका विचारात घेतली; मात्र केवळ तोंडी माफीवर न थांबता लेखी माफीनामा दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच खंडपीठाने शिक्षणाधिकारी सरोदे यांना आदेश संकेतस्थळावर अपलोड झाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत स्वतःच्या खिशातून २५ हजार रुपये याचिकाकर्त्या थोरात यांना भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्या सुरेखा थोरात यांच्यातर्फे ॲड. प्रसाद जरारे, शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील ॲड. नेहा बी. कांबळे, तर प्रतिवाद्यांतर्फे ॲड. पी.आर. नांगरे यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.