High Court : मंत्रालयाने मंजूर केला पूल, बांधकाम विभागाने बांधला रस्ता..

Aurangabad : आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत मंत्रालयातून मंजूर झालेला ६५ लाखांचा पूल न उभारता त्याऐवजी रस्ता बांधण्यात आला होता. या प्रकरणात एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल झालेली आहे. सदर याचिकेवर शुक्रवारी (ता. वीस) झालेल्या सुनावणीत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी या संदर्भातील पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले.

शिरपूर (जि. धुळे) तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्गावरील जळोद- अभानपूर रस्त्यावरील नाल्यावर मंजूर झालेल्या पुलाचे हे प्रकरण आहे. (Aurangabad) त्यावर यापूर्वी डिसेंबर मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता नाशिक, धुळे जिल्हाधिकारी, धुळ्यातील सा. बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्याला नोटीस बजावली आहे. (Maharashtra)

विलास कैलास पावरा यांनी ॲड. विनायक नरवडे व मंजूश्री नरवडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकेनुसार जळोद-अभानपूर हा आदिवासी भाग आहे. आदिवासी विकास योजनेंतर्गत मंत्रालयाकडूनच संबंधित भागातील प्रमुख जिल्हा मार्गावर पूल बांधण्यास ६ डिसेंबर २०१३ रोजी मंजूरी देण्यात आली होती. सुरुवातीला ४५ लाखांना मंजुरीही देण्यात आली.

त्यानंतर तांत्रिक मान्यता मिळवून १९ लाख ९५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. असे असले तरी मात्र, बांधकाम विभागाने पूल न बांधता रस्ता तयार केल्याचे दाखवले. त्यासाठी पुन्हा दहा लाख रुपये मंजूर करून घेतले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २६५ च्या नियमांनुसार मंत्रालयाकडून मंजूर एखाद्या कामामध्ये बदल करता येऊ शकत नाही. संबंधित पुल बांधला नाही, याचे पुरावे काय आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

त्यावर याचिकाकर्त्यातर्फे तहाडी (ता. शिरपूर) ही गट ग्रामपंचायत व जळोद ग्रामपंचायतीने पूल नसल्याच्या संदर्भाने ठराव घेतला असून गुगल नकाशाचाही पुरावा उपलब्ध असल्याची माहिती खंडपीठात दिली. संबंधित पुरावे पुढील सुनावणी वेळी सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी २८ फेबुवारी होणार आहे.