High Court News : महाविकास अघाडीच्या काळातील विकास कामे रद्द करु नका..

Aurangabad : राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली, त्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिलेली व निविदा प्रक्रियेत नसलेली विकास कामे न्यायालयाच्या (High Court) परवानगीशिवाय रद्द करू नयेत, असे यापूर्वी दिलेले अंतरिम आदेश गुरुवारी (ता. पाच) कायम ठेवले.

तसेच विद्यमान सरकारला एकूणच स्थगिती उठवलेली व स्थगिती कायम ठेवलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी २० जानेवारी ही शेवटची संधी दिली आहे. (Mahavikas Aghadi) विद्यमान सरकारकडून केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांवरीलच स्थगिती उठवण्यात येत असून विरोधी पक्षातील कामांना त्याअनुषंगाने प्राधान्य देण्यात येत नसल्याची बाजू सुनावणीवेळी मांडण्यात आली.

त्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे शेवटची संधी दिली आहे. राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही कामांना स्थगिती दिली होती. सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. निविदा पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकास कामांना स्थगित करण्यात येऊ नये, असे खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी बजावले होते. त्यानंतर संबंधित कामांचा शासन स्तरावर आढावा घेतला जात आहे, असे निवेदन शासनाकडून करण्यात आले होते.

खंडपीठात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी बऱ्याचशा कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील संभाजी टोपे यांनी स्थगिती उठवण्यात आलेली कामे केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची असून विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या कामांवरील स्थगिती कायम असल्याचे खंडपीठासमोर सांगितले.

वसमतचे आमदार राजू नवघरे, जालना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे, पूजा कल्याण सपाटे आदींनी खंडपीठात ॲड. टोपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांमधून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली निधीनुसार कामे व्हावीत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास, आदिवासी, नगरविकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.