High Court News : `त्या` टीईटी शिक्षकांना दिलासा

Aurangabad : टीईटी घोटाळ्यातील शिक्षकांसंदर्भात समान प्रकरण असल्याने नागपूर खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशात बदल करत, सेवेत संरक्षण देण्याचे आणि सप्टेंबर २०२२ पासून थकीत वेतन साठ दिवसांत जमा करण्याचे अंतरिम आदेश (High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.

राज्यात गाजत असलेल्या (TET) शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ च्या घोटाळ्यात राज्यातील ७,८८० शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका आदेशाद्वारे कारवाई करत, त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध घोषित केले होते. त्याविरोधात मुंबई, नागपूर तसेच (Aurangabad) औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.

परीक्षा परिषदेने सदरील शिक्षकांना पुढील शिक्षक पात्रता परीक्षेत बसण्यापासून वंचित करणे, वेतन बंद करणे व सेवेतून काढून टाकणे असे आदेश निर्गमित केले होते. आदेशाविरोधात शिक्षकांनी विविध न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यात काही प्रकरणांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाने शिक्षकांना सेवेत संरक्षण देऊन या शिक्षकांचे वेतन चालू ठेवावे, असे अंतरिम आदेश दिले होते.

त्याचप्रमाणे एका प्रकरणाच्या सुनावणीत मात्र नागपूर खंडपीठाने त्या प्रकरणातील वादींना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, टीईटी घोटाळ्यातील या सर्व रिट याचिका मुख्य न्यायाधीशांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग केलेल्या आहेत. ज्या शिक्षकांना अंतरिम संरक्षण नाकारले व त्यांचे पगार चालू करण्यास नागपूर खंडपीठाने नकार दिला, अशा १८ शिक्षकांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला.

नागपूर खंडपीठाचे आदेश मागे घ्यावेत व इतर शिक्षकांप्रमाणे त्यांचेही वेतन सुरु करुन, सेवा संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली. त्या दिवाणी अर्जाच्या सुनावणीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. प्रकरणात सर्व वादींतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. परीक्षा परिषदेतर्फे ॲड. अनुप निकम तसेच शासनातर्फे ॲड. प्रवीण पाटील, ॲड. शिरीष सांगळे व ॲड. सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.