विधानसभेचे काम जमत नसेल तर बंब यांनी आमच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी..

औरंगाबाद : प्रशांत बंब हे विधानसभेचे आमदार आहेत, त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील गोर-गरिबांचे प्रश्न, रस्ते, पाणी, आरोग्य सुविधा हे प्रश्न सोडवावे. (Teacher) पण ते न करता त्यांनी शिक्षकांच्या मुख्यालयी न राहण्याचा मुद्दा उकरून काढला. शिक्षक, पदवीधर आमदार हे शिक्षकांचे प्रश्न सोडवायला सक्षम आहेत. त्यांना विधानसभेचे काम जमत नसेल तर त्यांनी शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघातून निवडूक लढवावी, असे आव्हान मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे (Marathwada) यांनी दिले.

प्रशांत बंब (Prashant Bamb) यांच्या विरोधात औरंगाबादेत आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांचा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी विक्रम काळे यांनी बंब यांच्यावर टीका केली. आमचे मतदारसंघ रद्द करण्याचा अधिकार बंब यांना नाही, ते काही राष्ट्रपती नाहीत, असा टोला देखील काळे यांनी लगावला. भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी ग्रामविका खात्याशी संबंधित प्रश्नावर बोलतांना पावसाळी अधिवेशनात शिक्षकांच्या मुख्यालयी न राहण्याचा मुद्दा उपस्थितीत केला होता.

त्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले. बंब यांच्यावर शिक्षक व त्यांच्या संघटनांनी सुविधा नसल्यामुळे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही, असे सांगत सुविधा पुरवण्याची मागणी केली. त्यानंतर बंब विरुद्ध शिक्षक, संघटना व शिक्षक, पदवीधर आमदार असा संघर्ष सुरू झाला. या वादातूनच आज औरंगाबादेतील आमखास मैदान ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत बंब यांच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व शिक्षक आमदार कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश तांबे, व मराठवाडा पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केले.

भर पावसात निघालेल्या या मोर्चाला शिक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यावेळी बोलतांना विक्रम काळे म्हणाले, बंब यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नावर बोलण्यापेक्षा आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न सोडवावे. संविधानाने शिक्षक आणि पदवीधरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आणि प्रतिनिधी दिलेले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत. बंब यांना विधानसभेचे कामकाज जमत नसले तर त्यांनी खुशाल शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी.

आमचे मतदारसंघ रद्द करण्याचा अधिकार बंब यांना कुणी दिला. ते काय देशाचे राष्ट्रपती आहेत का? या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. सध्या बंब यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आहेत, त्यामुळे ते जो निर्णय घेतील तो देशभरात लागू होईल. तेव्हा बंब यांनी अशी मागणी करू नये, असा टोला देखील काळे यांनी यावेळी लगावला.