Eknath Khadse News : महापालिकांमधील नामनिर्देशीत सदस्य संख्येत वाढ भ्रष्टाचारासाठी ?

Vidhan Parishad : मुंबई महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्य संख्या दहाने आणि उर्वरित राज्यातील महापालिकांमधील (Municipal Corporaiton) नगरसेवकांच्या १० टक्के नामनिर्देशित सदस्य नेमण्याच्या विधेयकास आज विधान परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या वतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हे विधेयक मांडले. यावरील चर्चे दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी नामनिर्देशित सदस्य संख्या वाढवण्यामागचे ठोस कारण सभागृहात सांगा, भ्रष्टाचारासाठी ही संख्या वाढवण्यात येत आहे का? असा सवाल केला.

विधेयकावर चर्चा करतांना आमदार सुरेश धस, महादेव जानकर व इतर सदस्यांनी नामनिर्देशित सदस्यांना वाढीव निधी आणि मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी केली. (Eknath Khadse) विधेयक मांडतांना उदय सामंत म्हणाले, महापालिकेचा कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा, त्यात गुणात्मकता वाढावी यासाठी नामनिर्देशित सदस्य संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विविध क्षेत्रातील नामवंत, विचारवंत व तज्ञ मंडळींचा यात समावेश असावा जेणेकरून महापालिके मार्फत नागरिकांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा आणता येईल हा यामागचा मुळ उद्देश आहे. यावर एकनाथ खडसे म्हणाले, मुंबई व राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्य संख्या वाढवण्याचे कुठलेही ठोस कारण दिसत नाही.

असेल तर ते सभागृहात सांगितले पाहिजे, पाचची संख्या दहावर गेल्याने असा कुठला फरक महापालिकेच्या कारभारात पडणार आहे. काय बदल घडतील, भ्रष्टाचार वाढेल काय कारण हे सदस्य वाढवण्यामागे आहे हे सांगितले पाहिजे. थातूरमातूर उत्तर देवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. महादेव जानकर म्हणाले, या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आणि वाढीव निधी दिला गेला पाहिजे.

तर धस यांनी नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांची दखल कोणीच घेत नाही. यापुर्वी त्यांना निधी देखील दिला जात नव्हता, तो आता सुरू झाला आहे. पण मतदानाचा अधिकार देखील त्यांना मिळायला हवा, अशी मागणी धस यांनी केली. यावर मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले, की नामनिर्देशित सदस्यांना निधी दिला जाईल, पण त्यांना मतदानाचा कुठलाही अधिकार नसले.