Jayant Patil : शिंदे-फडणवीस सरकार घाबरते, म्हणून निवडणुका लांबणीवर...

जालना : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आम्ही वाट पाहत आहोत. मात्र, आता निवडणुकाला घेतल्या तर आपला पराभव होईल, अशी भिती शिंदे गट आणि भाजपला आहे. (Jalna) त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे काम सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी (Ncp) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बांधणीसाठी जालना येथे सोमवारी (ता.१९) आयोजित पदाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीनंतर पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले, की स्थानिक स्वराज्य संस्था निवकडणुकांची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. (Marathwada) परंतु, महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गाटाने जो काही गोंधळ घातला आहे, तो सर्वसामान्य जनतेने पाहिला आहे.

त्यामुळे या क्षणाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या तर आपला पराभव होईल, अशी भिती भाजप आणि शिंदे गटामध्ये आहे. त्यामुळे राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलत आहे. पुढे येणाऱ्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी संदर्भातील अधिकार हे स्थानिक पातळीवर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून चर्चा करून महाविकास आघाडीचा निर्णय घ्यावा, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

भाजप आणि शिंदे गटाला सतत आम्ही जास्त आहोत, असे जाहीर केल्या शिवाय पर्याय नाही. परंतु, राज्यात तशी परिस्थिती नाही. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या ताब्यात राज्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायती आहेत. मात्र, ग्रामपंचयत निवडणुका या पक्षाच्या चिन्हावर लढविल्या जात नाहीत, त्यामुळे कोणाच्या ही या दाव्याला फारसा अर्थ नाही. मात्र, राज्यातील जिल्ह्याची माहिती घेतली, असता भाजप आणि शिंदे गटापेक्षा महाविकास आघाडी पुढे आहे, असा दावा देखील पाटील यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाने कशा पद्धतीने प्रयत्न केले, हे सर्व जनतेला माहित आहे. ईडी आणि आयकर विभागाला घाबरून अनेकजण शिवसेनेला सोडून पळाले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेवटपर्यंत मित्र पक्षाची साथ सोडली नाही. त्यामुळे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वाढीची संधी असून पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना प्रत्येक घरापर्यंत जाऊन पक्ष सदस्य नोंदणी करावी. प्राथमिक पक्ष नोंदणीसाठी दहा रूपये फी असून प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात किमान नवीन तीन हजार सक्रीय सदस्य म्हणजे नवीन ३० हजार सदस्य नोंदणी करावी, असे निर्देश पाटील यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.