Kailas Patil Hunger Strike : संतप्त शिवसैनिकांनी कलेक्टर ऑफीस गेटला लावले कुलूप; कलेक्टरांनाही दोन तास नो एन्ट्री!

उस्मानाबाद : पीकविमा (Crop insurance) आणि इतर मागण्यांसाठी शिवसेना (Shivsena)आमदार कैलास पाटील (Kailas Patil ) यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी (collector) भेट न दिल्याने शिवसैनिकांनी शुक्रवारी (ता. २८ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटला कुलुप लावून घोषणाबाजी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी कैलास पाटील यांची उपोषणस्थळी येऊन भेट घेतली आणि त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. तब्बल दोन ते अडीच तास जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट बंद होते. स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनासुध्दा आत जाता आले नसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. (Kailas Patil hunger strike: Angry Shiv Sainiks lock collector office gate; No entry for collectors for two hours)

आमदार पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस अनेक आंदोलनानी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटला लावलेल्या कुलुपामुळे गाजला. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी कार्यकर्त्यांना कुलुप उघडण्यास सांगितल्यानंतर दोन ते अडीच तासांनी गेट उघडण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना कार्यालयात जाण्यासाठी प्रवेश मिळाला. तगडा पोलिस बंदोबस्त असताना संतप्त कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसून आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीवर काही कार्यकर्ते चढले होते, त्यांनीही कैलास पाटील उपोषणावरून उठणार नाहीत; तोपर्यंत खाली येणार नसल्याचा इशारा दिला होता. त्याही कार्यकर्त्यांची समजूत काढून खासदार राजेनिंबाळकर यांनी त्यांना खाली उतरण्यास भाग पाडले. प्रशासनाशी आपली लढाई कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने सुरु आहे. अशा प्रकारे संयम सोडू नका, असे आवाहन खासदार ओमराजे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी यांनी कैलास पाटील व खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याबरोबर जवळपास एक तास चर्चा केली. पण ही चर्चा निष्फळ ठरल्याचे दिसून आले. जिल्हाधिकारी यांनी पिकविमा कंपनीविरोधात कोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेला किती वेळ लागेल, याची निश्चिती नसल्याने उपोषण सोडावे, अशी विनंती त्यांनी आमदार कैलास पाटील यांना केली. आमदार पाटील यांनी सरकारच्या हिश्श्याचे २३० कोटी तरी आपण खात्यावर वर्ग करु शकता, त्याबाबत कार्यवाही न करता न्यायालयाच्या विषयाबाबत घेण्याला आक्षेप घेतला.

शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मिळविला असताना आता राज्य सरकारने वेळकाढूपणा करु नये. न्यायालयात जाण्यासाठी शेतकरी समर्थ आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या वाट्याचे पैसे घेण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी लावून धरली आहे. एकुणच आज जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी विविध प्रकारच्या आंदोलनाने पाचवा दिवस गाजला.

उद्या उस्मानाबाद बंदचे आवाहन

दरम्यान, उस्मानाबादमध्ये एका एसटीवरही दगडफेक करण्यात आली. त्यामुळे पीक विम्याचे आंदोलन चिघळल्याचे दिसून येत आहे. न्याय मिळत नसल्याने शिवसेनेकडून उद्या (ता. २९ ऑक्टोबर) उस्मानाबाद बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.