Latur : शेतकऱ्यांची बॅंक देशमुखांनी स्वार्थासाठी वापरली ; अमित शहांकडे तक्रार करणार

लातूर : लातूरची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ही शेतकऱ्यांची बॅंक आहे. पण देशमुखांनी ती स्वतःच्या कुटुंबाच्या मालकीची असल्यासारखी वापरली. सध्या जो बॅंकेचा व्यवहार सुरू आहे, तो पाहता हे स्पष्ट होते. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना पाच लाख रुपये कर्ज देण्याचे घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही, मात्र त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या खाजगी उद्योगाला १०० कोटी पेक्षा जास्त कर्ज अवघ्या काही दिवसात दिल जात आहे.

या बँकेतल्या ठेवी (Latur) लातूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आहेत शेतकऱ्यांच्या जीवावर हे सहकार क्षेत्र मोठे झालेला आहे. असे असताना येथील सत्ताधारी मात्र ते स्वतःसाठी वापरत असल्याचा आरोप माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर (Sambhaji Patil Nilangekar) यांनी केला आहे. याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या कडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लातूरमध्ये एमआयडीसीत भूखंड वाटपात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या कंपनीला एमआयडीसीने प्राधान्य क्रम डावलून भुखंडाचे वाटप आणि त्यासाठी तातडीने कर्ज मंजुर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी देशमुख कुटुंबावर टीका केली.

रितेश-जेनेलिया हे देश ऍग्रो प्रा. लि. कंपनीत प्रत्येकी ५० टक्यांचे भागीदार आहेत. कंपनी स्थापनेच्या वेळी कंपनीचे भागभांडवल साडेसात कोटी होते. याच कंपनीने अतिरिक्त एमआयडीसी लातूर येथे ऍग्रीकल्चर प्रोसेस उद्योगासाठी भूखंड मागणीचा अर्ज ५ एप्रिल २०२१ रोजी केला. त्यावर ९ एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक झाली व १५ एप्रिल रोजी कंपनीला २ लाख ५२ हजार ७२६ चौ. मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड मंजूर करण्यात आला.

यासाठी कंपनीला ६०५ रुपये प्रति चौ. मी. प्रमाणे दर आकारण्यात आला. त्यानुसार कंपनीने एमआयडीसी कडे एकूण १५ कोटी २८ लाख ९९ हजार ३०० रुपये प्रीमियम भरला. विशेष म्हणजे कंपनी कडे केवळ साडेसात कोटींचे भागभांडवल असताना १५ कोटी पेक्षा अधिक रक्कम कंपनीने एमआयडीसीकडे कशी भरली? असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे.

कंपनीने प्राधान्य या सदराखाली हा भूखंड मिळवल्याचे सांगितले जाते. परंतु याच प्राधान्य क्रमाच्या आधीन २०१९ एमआयडीसीकडे भूखंड मागणीचे एकूण १६ प्रस्ताव प्रलंबित होते. परंतु रितेश-जेनेलिया यांच्या कंपनीला एमआयडीसीने भूखंड मंजूर करून त्याचा ताबा देखील २२ जुलै २०२१ रोजी दिला.

कंपनीने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पंढरपूर अर्बन को. ऑप. बँकेकडे कर्ज मागणी साठी अर्ज केला. बॅंकेने देखील २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ४ कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीला देऊ केले. कपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे देखील दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कर्ज मागणी केली. या बॅंकेने देखील २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांना ६१ कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले.

त्यांनतर पुन्हा कंपनीने धीरज देशमुख अध्यक्ष असलेल्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २५ जुलै २०२२ रोजी ५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. दोन्ही बँकेने मिळून रितेश-जेनेलियाच्या कंपनीला एकूण १२० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. या संपुर्ण प्रकरणावर निलंगेकर यांनी टीका करतांनाच सहकारी बॅंकेतून नियमबाह्य पद्धतीने खाजगी उद्योगाला कर्ज पुरवठा केल्यामुळे आपण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे म्हटले आहे.