DM Ashima Mittal appeal to Manoj Jarange : शासकीय सेवेत कर्तव्य बजावत असताना फाशीची वेळ आली तर ती देखील घेईन, असे म्हणणाऱ्या जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या पंधरा पैकी बारा मागण्या म्हणजेच बहुतांश पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी आता उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय जालना जिल्ह्यात मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी दाखल झालेले अर्ज, वाटप करण्यात आलेले प्रमाणपत्र याची माहिती आशिमा मित्तल यांनी पत्रकारांना दिली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या या कायदेशीर मार्गानेच पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे त्याचा हट्ट त्यांनी धरू नये, असेही त्यांनी सांगीतले.
मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी मागील अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीची जिल्हाधिकारी म्हणून आम्हाला काळजी आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे. त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही मागण्या या जात पडताळणी समिती संदर्भातील आहेत. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. कायदेशीर बाबी सोडून त्या पूर्ण करणे कोणाच्या हाती नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा आरक्षणामध्ये मोठी भूमिका आहे. त्याच्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन केली. या समितीने जिल्ह्यात ५,०२७ नोंदी शोधल्या आहेत. त्या आधारे १८,२९५ जणांनी कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी १८,२७६ जणांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले आहेत.
तर हैदराबाद गॅझेटीयर नुसार ४२१ अर्ज आले होते. त्यापैकी ३७७ जणांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले आहे. जात पडताळणी समितीकडे आतापर्यंत १,६६४ अर्ज आले होते. त्यापैकी १,०१६ जात प्रमाणपत्र वैध ठरले आहेत. तर ४९२ अर्ज जात पडताळी समितीकडे प्रलंबित असून ९० दिवसांपेक्षा अधिक १९ प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत. ते लवकर निकाली काढले जातील.
जरांगे पाटील यांच्या मागणी प्रमाणे आजपासून १७ सप्टेंबरपर्यंत कुणबी जात प्रमाणपत्रातील अडथळे दूर करण्यासाठी गावागावात शिबिरांचे आयोजन केले आहे. शिवाय २३६ ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदीची यादी लावण्यात आली आहे. शिवाय सापडलेल्या नोंदी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्या आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाले असून त्यांनी आता उपोषण सोडावे.
काही मागण्या या जात पडताळणी समितीशी संबंधित आहेत. ती कायदेशीर बाब असून त्या पूर्ण केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कायदेशीर बाबी सोडून त्या पूर्ण करणे कोणालाही शक्य नाही. पण जर ती मागणी आजच पूर्ण करा, अशी मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही, असेही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.