Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यावरून गेल्या दोन महिन्यापांसून तापलेले राज्यातील वातावरण पाहता मुख्यमंत्री नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ठोस निर्णय घेतील असे अपेक्षित होते. (Nagpur Assembly Session News) परंतु मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी 2024 मध्ये विशेष अधिवेशन घेऊ असे सांगत त्यांनी हा विषय पुढे रेटला, अशी भावना विरोधी पक्ष आणि मराठा आंदोलकांचीही झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी काल (19 डिसेंबर) विधानसभेत निवेदन केल्यानंतर मराठा आरक्षणावरून सातत्याने महाविकास आघाडीवर आरोप आणि टीका करणाऱ्या मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी महायुतीला माजी मंत्री आमदार अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी चांगलेच सुनावले. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) महाविकास आघाडी सरकारमुळे गेले असे म्हणून एक बोट आमच्याकडे दाखवणार असाल तर चार बोटे तुमच्याकडेही जातात हे लक्षात ठेवा, असा इशारा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महायुतीच्या नेत्यांना दिला.
मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मुद्यावर अशोक चव्हाण यांनी हा प्रकार म्हणजे पुन्हा एकदा मराठा समाजाला गाजर दाखवण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली आहे. (Congress) मराठा नेमके कसे आरक्षण देणार, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ना कोणती पुढील दिशा सांगितली, ना कोणती कालमर्यादा स्पष्ट केली. ही मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक आणि दिशाभूल आहे. (Eknath Shinde) मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुढे नेमके काय करायचे आहे आणि ते केव्हापर्यंत होईल, याबाबत राज्य सरकारलाच माहिती नाही तर त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना वारंवार तारखांवर तारखा का दिल्या?
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मग तेव्हा उपसमितीत काय करत होतात ?
1 सप्टेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटी येथे हरिनाम कीर्तन सोहळा सुरू असताना वृद्ध नागरिक आणि महिलांवर बेछूट लाठीमार झाला. त्यावरून आंदोलकांवरच गुन्हे दाखल केले. राज्य सरकारने ते गुन्हे मागे घेण्याचा शब्द अनेकदा दिला. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कालच्या भाषणात चकार शब्दही काढू नये, हे दुर्दैव आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजाबाबत निराधार आरोप करून विद्यमान मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीवर बोट दाखवणार असतील, तर चार बोटे त्यांच्याकडेच राहणार आहेत.
कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना मोठ्या विश्वासाने मराठा आरक्षण उपसमितीवर नियुक्त केले होते. त्यावेळी राज्य सरकार कमी पडले, असे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असेल तर मग ते त्या उपसमितीत काय करत होते? असा सवालही अशोक चव्हाण यांनी केला. आज घेतलेले हे आक्षेप त्यांनी त्याच वेळी का नोंदवले नाहीत? असा टोलाही लगावला.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाविकास आघाडी सरकारवर विपर्यास करणारे आरोप केले. मात्र, विरोधी पक्षांना सभागृहात त्यावर बोलण्याचीही संधी मिळाली नाही. अन्यथा विरोधी पक्षांना त्याच वेळी वस्तुस्थिती मांडता आली असती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के मर्यादा आणि 102 वी घटना दुरुस्ती, ही दोन प्रमुख कारणे सांगितली होती.
मात्र, या दोन्ही कारणांसाठी महाविकास आघाडी जबाबदार नव्हती. ज्या दोन प्रमुख कारणांमुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, त्याचा साधा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी करू नये, यातून त्यांचा सदोष कायदा करणाऱ्या भाजप सरकारला वाचवण्याचा प्रयत्न प्रकर्षाने जाणवला. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली. स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल होणे आवश्यक आहे. ते केंद्र सरकारच्या कायदेशीर सहकार्याशिवाय शक्य नाही, याकडे अशोक चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
मात्र, त्यासाठी केंद्राकडे जाण्याबाबत त्यांनी शब्दानेही उल्लेख केला नाही. इंद्रा साहनी खटल्यातील दुर्गम व दूरस्थ भागातील वास्तव्य तसेच मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाबाहेर असण्याबाबतच्या अटीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विवेचन दिशाभूल करणारे आहे, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे फसवे आश्वासन देऊन राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करते आहे.
कारण फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. तेव्हा ते आचारसंहितेचे कारण देऊन पुन्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुढे ढकलतील, हे उघड आहे. राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी मराठा व ओबीसी समाजात वाद निर्माण करून आणि त्याला आपल्याच सहकाऱ्यांकडून चिथावणी देऊन केवळ मतांचे राजकारण करायचे आहे, हे स्पष्ट होते, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.