Ashok Chavan : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही..

उदगीर : मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात मराठवाड्यात होणारं हे साहित्य संमेलन आहे. हा मराठवाडा बिनशर्त महाराष्ट्रात सामील झाला. (Akhil Bhartiya Sahitya Samelan) कुठलीही अटतट न ठेवता अतिशय एकोप्याने चांगल्या पद्धतीने काम करत आहोत. मराठवाडा अनेक भाषांचे आगार आहे. (Ashok Chavan) इथे कोकणी, मराठी असा विषयच नाहीये. नांदेड, लातूर, उस्मानाबादच्या काही भागात उर्दू बोलली जाते. बॉर्डर भागात कोणी कानडी बोलतात, कोणी तेलगू बोलतात, कोणी इतर भाषा बोलतात. (Marathwada) पण हे सगळं जरी असलं तरी मराठवाड्यात मराठीचा दबदबा कायम आहे, असल्याचे मत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

उदगीर येथील ९५ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, मराठी भवन यासह अनेक विषयांवर आपली भूमिका मांडली. चव्हाण म्हणाले, अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय चालू आहे. दिल्लीमध्ये वजन सर्वांचंच आहे, पण राजकीय इच्छाशक्तीची जी वरुन मदत पाहिजे त्यात थोडा जोर लावला पाहिजे. जोपर्यंत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.

माझ्या काळामध्ये राज्याचं सांस्कृतिक धोरण आणलं गेलं आणि आजही चांगल्या प्रकारे त्याची अंमलबजावणी होत आहे. मराठी भाषा भवनाची जागा नरिमन पॉईंटला आहे. कुठल्याही राज्यामध्ये होणार नाही एवढं चांगलं भाषा भवन आपलं असेल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. विलासराव आणि मी नाट्यसंमेलनाच्या कार्यक्रमात एकत्र होतो. तेव्हा विलासराव आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले नाट्यसंमेलनाचे मावळते अध्यक्ष नवीन अध्यक्षाचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात आणि नवीन अध्यक्ष सूत्रे हाती घेतात. यांचं नातं इतकं सहज कसं असू शकतं? हे चित्र राजकारणात पाहायला मिळत नाही, याची आठवण देखील चव्हाण यांनी यावेळी सांगितली.

महाविकास आघाडी सरकारने 'मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन' हा जो अधिनियम २०२० साली काढला त्यानुसार राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिले ते दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. आपली पुस्तकाचे गाव ही योजना भिलार गावापासून सुरु झाली. खरंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किंवा सुरवातीला ७-८ जिल्ह्यांमध्ये पुस्तकाचं गाव सुरु केलं पाहिजे. जेणेकरुन वाचन संस्कृतीला चालना मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.