Marathwada News: दोन सेवानिवृत्त अभियंत्यांवरील दंडाची कारवाई मॅटमध्ये रद्द! सर्व लाभ पुन्हा लागू करण्याचे राज्य शासनाला आदेश

Marathwada News : रोजगार हमी योजनेतील पाझर तलावांच्या कामांमध्ये अतिरिक्त देयके दिल्याच्या आरोपावरून दोन सेवानिवृत्त अभियंत्यांवर करण्यात आलेली दंडात्मक वसुली महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) न्या. व्ही.के. जाधव (उपाध्यक्ष) आणि प्रशासकीय सदस्य विनय कारगावकर यांच्या खंडपीठाने रद्द केली. अभियंत्यांकडून वसूल केलेली रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्यासह वेतनवाढ, निवृत्तिवेतन आणि अन्य अनुषंगिक लाभ देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने राज्य शासनाला दिले.

मुदतीत अंमलबजावणी न झाल्यास आठ टक्के वार्षिक व्याजही द्यावे लागणार आहे.धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा उपविभागांतर्गत रोजगार हमी योजनेतील पाझर तलावांच्या कामांमध्ये अतिरिक्त देयके अदा केल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन उपअभियंता महमद हुसेन तय्यब इनामदार आणि शाखा अभियंता कालिदास आदिनाथराव भैरट यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली होती.

या चौकशीनंतर नियोजन विभागाने संबंधितांकडून ८८ हजार ६७३ रुपये, ८ हजार ४५२ रुपये आणि ३३ हजार ७४० रुपये अशी दंडात्मक वसुली करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या तीन स्वतंत्र अर्जांची न्यायाधिकरणात एकत्रित सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान संयुक्त मोजणीच्या वेळी संबंधित अभियंत्यांना उपस्थित राहण्याची योग्य संधी देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

तसेच, दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार नियोजन विभागाला असल्याचे सिद्ध करणारा शासन निर्णय किंवा अधिकारप्रदान आदेशही शासनाला सादर करता आला नाही. त्यामुळे कारवाईत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदविले. या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायाधिकरणाने तीनही मूळ अर्ज मंजूर करीत वसुलीचे आदेश आणि अपिलातील आदेश रद्द केले.

याशिवाय, वसूल केलेली रक्कम तीन महिन्यांत परत करावी, वेतनवाढ व वेतन निश्चितीचे लाभ पूर्ववत करावेत आणि निवृत्तिवेतनासह अन्य अनुषंगिक लाभ द्यावेत, असे निर्देश दिले. निर्धारित मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आठ टक्के वार्षिक साधे व्याज देण्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्जदारांतर्फे ॲड. सी. व्ही. धारूरकर यांच्यासाठी ॲड. अभिषेक देशपांडे यांनी काम पाहिले.