Marathwada Political News : लोकसभा, विधानसभेसारख्या मोठ्या निवडणुका सोडल्या तर स्थानिक पातळीवर विविध पक्षाचे राजकीय विरोधकही एकत्र येतात आणि आपला स्वार्थही साधतात. (Jalna District Bank News) राजकारणात हे नवे नाही, पण जालन्यातील राजकारण्यांनी मात्र याचा पॅटर्नच सुरू केला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जालन्यातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांची `सेटलमेंट`, वेळोवेळी समोर आली आहे.
आता नुकत्याच झालेल्या जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीत हे पुन्हा प्रकर्षाने समोर आले आहे. कुठलाही गट नाही, तट नाही, पक्ष नाही की मतभेद नाही. अगदी सगळे १५ संचालक बिनविरोध निवडून आणत येथील राजकारण्यांनी एक नवाच `आदर्श`, इतरांच्या समोर ठेवला आहे. (Jalna) एरवी निवडणुक म्हटले की, राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते एकदम जोमात असतात.
निवडणूक जिंकण्यासाठी आडाखे बांधले जातात, डावपेच खेळले जातात. (BJP) तसेच प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी साम, दाम, दंड आणि भेद या मार्गांचा अवलंबही केला जातो. सहकार क्षेत्रातील निवडणूक असले तर मग काही विचारायलाच नको, बिनविरोध निवडणूकीचे प्रसंग तसे दुर्मिळच. (Marathwada) मात्र जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत पंधरा संचालक बिनविरोध निवडून आणले आहेत.
यासाठी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आमदार राजेश टोपे, कॉंग्रेसचे कैलास गोरंट्याल, शिवसेना शिंदे गटाचे उपनेते माजीमंत्री अर्जुन खोतकर,भारतीय जनता पक्षाचे आमदार बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे या नेत्यांनी यासाठी कष्ट घेतले. निवडून आलेल्या संचालक मंडळात आमदार कैलास गोरंट्याल, संतोष दानवे, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, अरविंद चव्हाण, सतीश टोपे, भीमराव जावळे, राहुल लोणीकर, सुनीता कल्याण खरात, भाऊसाहेब जाधव, मनीषा संदीप गोरे, मनीषा उढाण, शीतल नारायण कुचे, शालीकराम म्हस्के, सय्यद जाहीर सय्यद नजीर, शिवाजी चोथे यांचा समावेश आहे.
या यादीवर नजर टाकली तर सर्वपक्षीय जिल्ह्यातील नेत्यांमध्ये किती सख्य आणि सामंजस्य आहे हे दिसून येते. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील बहुतांश शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे खातेदार असल्याने त्यांच्याशी थेट संपर्क होतो. याचा परिणाम लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांवर होतो. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही जिल्ह्यातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू असल्याने सर्वच राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीमध्ये संचालक पदावर वर्णी लागण्यासाठी चढाओढ असते.
मात्र निवडून येण्यासाठी करावा लागणारा खर्च व मेहनतीने नेत्यांच्या नाकीनऊ येतात. त्यापेक्षा समन्वय साधून निवडणुका न घेता बिनविरोध निवडून आल्यास त्याचा फायदा सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना होतो. यामुळे एरवी टोकाचा विरोध असणारी नेते मंडळीनी एकत्र येत संचालक मंडळाची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचा परिणाम
संपूर्ण राज्यात ज्वलंत मुद्दा बनलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचा केंद्रबिंदू जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी हे होते. आंदोलना दरम्यान अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. तर राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली होती. एकूणच निवडणुका व राजकीय नेत्यांबाबत रोष व्यक्त करण्यात येत होता. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका टाळण्याकडे सर्वांचा कल होता. निवडणुका जिंकण्यासाठी टोकाची स्पर्धा करणारे नेतेमंडळी सोयीच्या ठिकाणी मात्र एकत्र येत आपण सर्व भाऊ आणि बिनविरोध निवडून येऊ असा पवित्रा घेताना दिसले.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.